शिक्षण हक्कापेक्षा ‘अर्थ’कारणावर भर!

शिक्षणाच्या अधिकारापेक्षा (आरटीई) ‘अर्थ’कारणाला महत्त्व दिल्या जात असल्याने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशापासून वंचीत रहावे लागते.

- ब्रम्हानंद जाधव 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: आरटीई अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी शासनाकडून प्रवेश शुल्क प्रतिपुर्ती अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याची ओरड होत आहे. गत वर्षीचे आवश्यकतेपेक्षा केवळ २८ टक्के अनुदान जिल्हा परिषदकडे आले आहे. मात्र अद्याप त्याचे वितरण झाले नाही. त्यात शाळांकडूनही शिक्षणाच्या अधिकारापेक्षा (आरटीई) ‘अर्थ’कारणाला महत्त्व दिल्या जात असल्याने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशापासून वंचीत रहावे लागते.
शिक्षक हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी नामांकित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश मोफत दिल्या जातात. आरटीई अंतर्गत राबविण्यात येणाºया मोफत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये जिल्ह्यातील २२० शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षामध्ये १८० शाळांमध्ये आरटीईतून मोफत प्रवेश देण्यात आले होते. या प्रवेश शुल्काच्या प्रतिपुर्तीसाठी शासनाकडून दरवर्षी आर्थिक तरतूद करण्यात येते. मात्र शाळांना वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने मोफत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी शाळा व संस्थाचालक दुर्लक्ष करतात. परिणामी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशापासून दूर ठेवले जाते. २०१८-१९ या वर्षामध्ये आरटीई अंतर्गत पात्र असलेल्या जिल्ह्यातील १८० शाळांसाठी ५ कोटी ८९ लाख १८ हजार २४० रुपये शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती आवश्यक आहे. परंतू मागील वर्षीच्या प्रतीपुर्तीची रक्कम २०१९-२० हे नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतरही मिळाली नव्हती. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतरही अर्ध्या शैक्षणिक सत्रापर्यंत मोफत प्रवेशाची प्रक्रिया रेंगाळत राहिली. दरम्यान, बुलडाणा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने वारंवार मागणी केल्यानंतर केवळ २८ टक्केच निधी प्राप्त झाला आहे. आॅक्टोबर महिन्यात बुलडाणा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे १ कोटी ७० लाख ५३ हजार रुपये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

महिनाभरात निधी वितरण?
गतवर्षीच्या १८० शाळांसाठी आलेला निधी अद्याप जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे आहे. या निधी वितरणासाठी पंचायत समिती स्तरावरून शाळांची माहिती मागविण्यात आलेली आहे. जवळपास महिन्याभरात या निधीचे विरतण होण्याची शक्यता सुत्रांनी वर्तवली आहे.

दोन वर्षापूर्वीचा ५० टक्के निधी प्रस्तावित
आरटीई अंतर्गत २०१७-१८ मध्ये पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील शाळांना आतापर्यंत केवळ ५० टक्के निधीचे वितरण झाले आहे. दोन वर्षापूर्वीचा ५० टक्के निधी अद्याप प्रस्तावित आहे. प्रवेश शुल्क प्रतिपुर्ती होत नसल्यानेआरटीईमध्ये बसणाºया शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी दिरंगाई होते.

आरटीई अंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शाळांची शुल्क प्रतिपुर्ती लवकरच शाळांच्या बँक खात्यावर जमा होईल. २५ टक्के मोफत प्रवेशापासून गोरगरीब विद्यार्थी वंचीत राहणार नाही, यासाठी योग्य ते नियोजन केले आहे.
- एजाजुल खान,
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बुलडाणा.