सत्ता संघर्ष संपला, आता विकासासाठी लढा

तीन महिन्यांच्या  दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणीचा मुहूर्त निघाला. १० मे जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची तर १९ मे रोजी विषय समिती सभापती पदाची निवडणूक पार पडली. आता सत्ता स्थापन झाली. पदाधिकारी विराजमान झाले. जिल्हा परिषदेत वर्दळ वाढली. पदाधिकाऱ्यांनी  कामाला सुरुवातही केली आहे. काही नवखे आणि काही अनुभवी अशा पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आता जिल्हा परिषदेचा कारभार चालविला जाणार आहे. सर्वसामान्य ग्रामीण जनतेला या पदाधिकाऱ्यांकडून विकासाची मोठी अपेक्षा आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : तब्बल दोन वर्षांचे प्रशासकराज आणि निवडणुकीनंतर तीन महिने चाललेला सत्तासंघर्ष एकदाचा संपला. जिल्हा परिषदेत अध्यक्षांसह पदाधिकारी विराजमान झाले. आपसातील मतभेद विसरून ग्रामीण विकासासाठी पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन लढा उभारण्याची गरज आहे. ग्रामीण जनतेची ही अपेक्षा आता पदाधिकारी कसे पूर्ण करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भंडारा जिल्हा परिषदेची मुदत १५ जुलै २०२० रोजी संपली. मात्र कोरोना संसर्गामुळे निवडणुका घेणे शक्य नव्हते. जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. तब्बल दोन वर्षे जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज होते. अधिकाऱ्यांच्या मनमर्जीने जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचा कारभार सुरू होता. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास रखडल्याची सर्वत्र ओरड होती. अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत, असे अनेक जण सांगत होते. प्रशासकराज कधी समाप्त होणार, याची उत्सुकता लागली होती.
अखेर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली. मात्र ओबीसी आरक्षणाने ही निवडणूक दोन टप्प्यात घ्यावी लागली. २१ डिसेंबर आणि १८ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेसाठी मतदान झाले. १९ जानेवारी रोजी मतमोजणी पार पडली. परंतु पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला. पदाधिकाऱ्यांची निवड लांबली. निवडून आलेल्या सदस्यांसह राजकीय नेतेही अस्वस्थ झाले होते. तीन महिन्यांच्या  दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणीचा मुहूर्त निघाला. १० मे जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची तर १९ मे रोजी विषय समिती सभापती पदाची निवडणूक पार पडली.
आता सत्ता स्थापन झाली. पदाधिकारी विराजमान झाले. जिल्हा परिषदेत वर्दळ वाढली. पदाधिकाऱ्यांनी  कामाला सुरुवातही केली आहे. काही नवखे आणि काही अनुभवी अशा पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आता जिल्हा परिषदेचा कारभार चालविला जाणार आहे. सर्वसामान्य ग्रामीण जनतेला या पदाधिकाऱ्यांकडून विकासाची मोठी अपेक्षा आहे.

निधीच्या संतुलित विनियोगाचे मोठे दिव्य

- ग्रामीण विकासासाठी शासनाकडून आलेला निधी योग्य प्रमाणात आणि संतुलित पद्धतीने विकास कामांवर खर्च करण्याची मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
- दोन वर्षे प्रशासकराज काळात जिल्हा परिषदेच्या निधीचा झालेला अपव्यय शोधून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे धाडस पदाधिकाऱ्यांना दाखवावे लागणार आहे.
- जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची काय अवस्था आहे, हे त्यांना पुरते ठाऊक आहे. स्पर्धेच्या युगात जिल्हा परिषद शाळा स्मार्ट कशा होतील, याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेचा आखाडा होवू नये
- सत्ता स्थापनेच्या नाट्यात सभागृहात हाणामारी झाली. प्रकरण पोलिसापर्यंत गेले. आगामी काळातही याचे पडसाद निश्यितच जिल्हा परिषदेत उमटणार आहेत.  राष्ट्रवादीचा सत्तेचा तोंडाशी आलेला घास हिसकावला गेला. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे सदस्य कायम आक्रमक राहण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे भाजपमध्ये बंडखोरी झाल्याने मूळ भाजपचे सात सदस्यही सत्ताधारी पक्षाला कायम घेरण्याच्या प्रयत्नात राहणार आहेत. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक बैठका वादळी ठरणार आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना जिल्हा परिषदेचा राजकीय आखाडा होवून नये, अशी अपेक्षा आहे.