रेती विक्रीसाठी महिनाभराची मुदतवाढ

बावनथडी नदी काठावरील घानोड, सक्करधरा गावाचे शिवारात मध्यप्रदेशातील माफियांनी रेतीची डम्पिंग यार्ड गत वर्षात तयार केला आहे. या यार्डमधील रेतीची विक्री त्यांनी केली नाही. या डम्पिंग यार्डमध्ये एक हजार ब्रास रेतीची साठवणूक असतांना त्यांनी दोन हजार ब्रास रेती विक्रीची रॉयल्टी शासनाकडून प्राप्त केली आहे. रेती विक्रीची रॉयल्टी प्राप्त होताच माफियांनी विक्रीसाठी सपाटा सुरु केला आहे.

ठळक मुद्देघानोड, सक्करदराचा प्रकार : डम्पिंग यार्डमध्ये तितकीच रेती, घानोड, सक्करधरा येथे संघर्ष पेटण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चुल्हाड (सिहोरा) : बावनथडी नदी काठावरील घानोड, सक्करधरा गावाच्या शिवारात असणाऱ्या डम्पिंग यार्डमधील रेतीच्या विक्रीसाठी मध्यप्रदेशातील माफियांना ३१ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. रेतीची विक्री सुरु असतांना तितकीच रेती उपलब्ध असल्याचे दिसून येत असल्याने गावकऱ्यांच्या भुवया उंचाविल्या आहेत.
बावनथडी नदी काठावरील घानोड, सक्करधरा गावाचे शिवारात मध्यप्रदेशातील माफियांनी रेतीची डम्पिंग यार्ड गत वर्षात तयार केला आहे. या यार्डमधील रेतीची विक्री त्यांनी केली नाही. या डम्पिंग यार्डमध्ये एक हजार ब्रास रेतीची साठवणूक असतांना त्यांनी दोन हजार ब्रास रेती विक्रीची रॉयल्टी शासनाकडून प्राप्त केली आहे. रेती विक्रीची रॉयल्टी प्राप्त होताच माफियांनी विक्रीसाठी सपाटा सुरु केला आहे. परंतु गत आठवड्याभरापासून या डम्पिंग यार्डमधील किंचीतही रेती कमी झाली नाही. दिवसभर रेतीची विक्री करण्यात आल्यानंतर रात्री नदी पात्रातून रेतीचा उपसा करण्यात येत आहे. रेतीची वाहतूक करण्यासाठी नदी पात्रात नियमबाह्य रस्ता रेती माफियांनी तयार केला आहे. नदी पात्रात रस्ता व रेतीची वाहतूक महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्याशिवाय शक्य नाही. परंतु असे असताना दबंग माफियांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येत नाही. डम्पिंग यार्ड मधील साठवणूक रेती विक्रीची मंजुरी असतांना पुन्हा नदी पात्रातून उपसा करण्यात येत आहे.
महसूल आणि पोलीस प्रशासन या रेती माफियांना अभय देत असल्याचे कारणावरुन गावकरी व माफीयामध्ये संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. यामुळे गावात भडका उडणार आहे. मध्यप्रदेशातील माफियांनी मुजोर कारभार सुरु केल्याने स्थानिक माफिया त्यांचे विरोधात गेली आहेत. डम्पिंगमधील फक्त रेती विक्रीची रॉयल्टी आहे. नदी पात्रात रस्ता व उपसा करण्याची परवानगी या माफियांना नाही. यामुळे गावातील वातावरण ढवळून निघत आहेत.
सिहोरा परिसरात ‘लोकमत’ ने जुलै महिन्यात डम्पिंग यार्ड संदर्भात वृत्त मालिका प्रकाशित केली होती. यानंतर डोंगरला, सितेपार, खैरलांजी, तामसवाडी व मांडवी गावातील डम्पिंग यार्ड बंद करण्यात आले होते. गावाचे शेजारी असणारे डम्पिंग यार्डमधील रेती माफियांनी रिकामी केली आहे. मांडवी गावात चक्क नगापूरच्या माफियांने दिवसाढवळ्याच रेतीची विक्री केली आहे.
वैनगंगा नदी काठाचे शिवारात वादळापुर्वीची शांतता असली तरी बावनथडी नदीचे पात्र पोखरुन काढले जात आहे. दुसºया टोकावरील मध्यप्रदेशातील गावागावात रेतीचे डम्पिंग यार्ड आहेत. परंतु गावकºयांच्या विरोधामुळे माफिया या रेतीची उचल करीत नाही. परंतु परिसरात मात्र यंत्रणेच्या मदतीने माफिया खुलेआम रेतीचा उपसा करीत आहे. सोंड्या, महालगाव शिवारात याच माफियांनी एजंट तयार करीत डम्पिंग यार्ड तयार केली आहे. त्यामुळे परिसरात वातावरण चिघळणार आहे.

जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे लिलाव झाले नसले तरी रेतीची खुलेआम वाहतूक सुरु आहे. याकामी माफीयांची टोळी सक्रीय असून त्यांना प्रशासकीय अधिकाºयांची साथ असल्याचे बोलले जाते. परिणामी शासनाचा महसूल बुडत आहे.

रेती घाटाचे लिलाव होत नसल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे. गावात माफिया विरोधात गावकरी असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे ग्रामपंचायतींना रेती विक्रीचे अधिकार दिले पाहिजेत.
- किशोर रहांगडाले,
सामाजिक कार्यकर्ता, बिनाखी.

रेतीअभावी विकासकामे खोळंबली
जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव झाला नसल्याने रेतीची अवैधरित्या वाहतूक करून वाढीव दराने विक्री केली जात आहे. त्यामुळे रेती घेणे सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर झाले आहे. तर विकासकामांसाठी रेती मिळत नसल्याने त्यांचा परिणाम दिसून येत आहे. गावागावात अवैधरित्या रेती वाहतूक व विक्री होत आहे. दरम्यान रेती चोरीचा दंड आकारणीचे शुल्क अमाप आहे. त्यामुळे रेतीतस्करांनी आणलेल्या चोरीच्या रेतीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशात बांधकाम व विकास कामे होणार कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या बाबीकडे लक्ष देऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली जात आहे. जिल्ह्यात गौण खनिजातील प्रमुख घटक असलेला रेती मुबलक प्रमाणात मिळते. मात्र, नियोजनाअभावी सध्यास्थितीत रेती टंचाई निर्माण झाली आहे. दरवर्षी साधारणत: एप्रिल महिन्यात रेती घाटांचे लिलाव होतात. कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी अजूनपर्यंत रेती घाटांचे लिलाव झालेले नाही. त्यामुळे अनेक विकासकामे प्रभावित झाली आहेत. शासनाने घरकुलासाठी प्रत्येक घरकुल मागे पाच ब्रास रेती देऊ केली आहे. पण, काही घरकुल धारकांना अंतर लांब पडत असल्याने वाहतूक खर्च अधिक येत असल्याची ओरड ऐकायला मिळत आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत बरीचशी विकासकामे होतात. मात्र यावर्षी कोरोना विषाणुचा प्रादूर्भाव असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत असल्याने याचाही परिणाम पहावयास मिळत आहे. अशात शासनाने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्याने काही क्षेत्रांना सवलत जाहीर केल्या केल्या असून अटी, शर्तीच्या अधिन राहून बांधकामांना परवागनी दिली आहे. परंतु, रेतीच मिळत नसल्याने विकासकामे होणार कशी? असा प्रश्न आजघडीला उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यात रेतीसाठा मुबलक प्रमाणात आहे. परंतु, प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी शासनाला कोट्यवधीचा महसूल पाण्यात जात आहे. रेती घाटांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाने याचा लाभ रेती माफियाकडून घेतला जात आहे.