‘डीसी रूल’चा प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावा

राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांमध्ये समाविष्ठ असणाऱ्या १४ शहरांसाठी राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने सन २०१७ मध्ये स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध केली होती. परंतु या नियमावलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तृटी असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करीत फेरफार करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सादर करण्यात आला. तेव्हापासून हा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम व्यवसाय ठप्प : क्रेडाई संघटनेची राज्य शासनाकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारच्या कार्यकाळात समान विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) चा तिढा निर्माण झाला होता. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी आघाडी सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात बैठक आयोजित केली होती. तुर्तास कोरोनाच्या संकटामुळे त्यावर ठोस निर्णय होवू शकला नसल्याचा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर झाला असून हा प्रस्ताव राज्य शासनाने तातडीने निकाली काढण्याची मागणी बांधकाम क्षेत्रातील क्रेडाई संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांमध्ये समाविष्ठ असणाऱ्या १४ शहरांसाठी राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने सन २०१७ मध्ये स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध केली होती. परंतु या नियमावलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तृटी असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करीत फेरफार करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सादर करण्यात आला. तेव्हापासून हा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे.
यासंदर्भात क्रेडाई संघटनेच्या वतीने विद्यमान आघाडी सरकारला निवेदन देण्यात आल्यानंतर बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत राज्यातील सर्व घटकांची संयुक्तीक बैठक फेब्रुवारी २०२० मध्ये नगरविकास विभागात आयोजित करून समान डिसी रूलच्या संदर्भात माहिती देण्यात आली होती. त्या बैठकीत पार पडलेल्या चर्चेनुसार नियमावलीचे सुधारित पुस्तक तयार करण्यात आले होते. मात्र अद्यापही नियमावली प्रसिद्धी करण्यात आली नाही. या नियमावलीचे मुळ प्रारूप मार्च २०१९ मध्ये राजपत्रामध्ये जाहीर केले होते. त्यावेळी या प्रारूपावर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. विद्यमान राज्य शासनाने समान विकास नियंत्रण नियमावली तातडीने लागू केल्यास ठप्प पडलेल्या बांधकाम व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा के्रडाई भंडाराचे जिल्हाध्यक्ष विजय निखार यांनी शासनाकडे निवेदनातून केली आहे.

तर आतापर्यंत तिढा निकाली निघाला असता
तत्कालीन राज्य सरकारच्या कार्यकाळात विकास नियंत्रण नियमावलीच्या मुद्यावरून संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर समान डिसीरूलचा प्रस्ताव लागू न होण्यामागे २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, नवीन सरकार स्थापनेसाठी झालेला विलंब व आता कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्राला ग्रहण लागल्याची परिस्थिती आहे.