ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीच्या मुदत जुलै ते डिसेंबर या कालावधीदरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, आणिबाणी, युद्ध, वित्तीय आणिबाणी, प्रशासकीय अडचणी तथा महामारीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाला वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेणे शक्य होत नाही.

ठळक मुद्देआदेश निर्गमित : पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने सीईओ करणार निवड, गावातील वातावरण तापणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. यामुळे प्रशासक निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळण्याची अधिक शक्यता दिसत आहे.
जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीच्या मुदत जुलै ते डिसेंबर या कालावधीदरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, आणिबाणी, युद्ध, वित्तीय आणिबाणी, प्रशासकीय अडचणी तथा महामारीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाला वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेणे शक्य होत नाही. अशावेळी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत अधिनियम पदावर प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. कोरोना संसर्गामुळे वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.
राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १५६६ ग्रामपंचायतीची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान समाप्त झाली असून १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतीची मुदत जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत समाप्त होत आहे. यात तुमसर तालुक्यातील १८ ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करून ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत पार पाडतील असे या आदेशात म्हटले आहे.
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीने राजकारण चांगलेच तापलेले असते. निवडणूकीवरुन गावात थेट दोन गट पडलेले असतात. आता मुदत संपल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालकमंत्र्याच्या सल्ल्याने गावातील योग्य व्यक्तींची निवड प्रशासक म्हणून करणार आहेत. मात्र यात ग्रामीण भागातील राजकारण घडून निघणार आहे. कार्यकर्त्यांना प्रशासक होण्याची संधी मिळणार असली तरी यात वाद वाढण्याची तेवढीच भीती आहे.

सत्ताधारी गटाच्या कार्यकर्त्यांना संधी
या आदेशामुळे राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना गावचा कारभार करण्याची संधी मिळणार आहे. आतापासूनच कार्यकर्त्यांनी फिल्डींग लावायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण राजकारण ढवळून निघत आहे. यापेक्षा पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाºयांकडे प्रशासक पदाची जबाबदारी द्यावी असे पंचायत समितीचे गटनेते हिरालाल नागपुरे यांनी मत नोंदविले आहे तर राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष देवचंद ठाकरे म्हणाले, व्यक्तीला प्रशासक नियुक्त करण्यापेक्षा विस्तार अधिकाºयांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, त्यापेक्षा ग्रामपंचायतीला मुदतवाढ देणे सोयीचे होईल. असे झाले नाही तर गावात वाद वाढण्याची शक्यता आहे.