दिव्यांगांचा ५ टक्के निधी कधी खर्च होणार?

दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत स्वत:च्या उत्पन्नातून आरक्षित केलेला निधी तीन वर्षांपासून अखर्चित असून, आता विधानसभा निवडणुकीचे वारे घोंगावत आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत स्वत:च्या उत्पन्नातून आरक्षित केलेला निधी तीन वर्षांपासून अखर्चित असून, आता विधानसभा निवडणुकीचे वारे घोंगावत आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी दिव्यांग व्यक्तींना लाभ मिळेल का? असा सवाल केला जात आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी एकूण ३ टक्के आरक्षित निधीची तरतूद करण्याबात जून २०१८ पूर्वीचे शासन निर्देश अंमलात होते. त्यानंतर पूर्वीचे हे शासकीय निर्देश रद्दबातल करु न २५ जून २०१८ रोजी तीन टक्के निधी ऐवजी एकूण ५ टक्के निधी आरक्षित करण्याबाबत शासन निर्णय झाला. हा निर्णय निर्गमित करु न सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राधिकाऱ्यांना आदेशित केलेले आहे.
यानुसार बीड जिल्हा परिषदेने दिव्यांग व्यक्तींकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एकूण ुउत्पन्नाच्या आधारे ५ टक्के निधीच्या स्वरु पात जवळपास ७३ लाख रुपयांची तरतूद केली. याला चार महिने होत आहेत. तसेच या पूर्वीची आर्थिक वर्षातील तरतूद केलेली २०१५-१६ मधील जवळपास ४० लाख आणि २०१६-१७ मधील ३८ लाख रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाही. २०१७-१८ मध्ये या निधीची तरतूद करुन तसेच १४४ लाभार्थ्यांची निवड करुनही अद्याप ब-याच दिव्यांग व्यक्तींना थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत निधीचा लाभ मिळालेला नाही. हा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचून शासन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास पदाधिकारी आणि प्रशसनाची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. वास्तविक पाहता शासन निर्णय असताना पदाधिकारी व त्यांच्या बगलबच्च्यांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याने दिव्यांग व्यक्तींना लाभासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
असे आहेत शासन निर्देश
जिल्हा परिषदेप्रमाणेच पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून ५ टक्के निधी दिव्यांग कल्याण योजनेंतर्गत राखीव ठेवावा. एखाद्या आर्थिक वर्षात दिव्यांगासाठीचा निधी खर्च जाला नाही तर ही रक्कम जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण निधीत जमा करावी. तसेच या निधीतून राबवावयाच्या सामूहिक आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना शासनाने २५ जूनच्या निर्णयात नमूद केलेल्या आहेत.
गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र
दिव्यांग व्यक्तींच्या या अखर्चित निधीबाबत जिल्हा समाजकल्याण विभागाने सर्व गटविकास अधिका-यांना पत्र पाठविले आहे. मागील वर्षीचा निधी अखर्चित असे तर मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची परवानगी घ्यावी. तसेच त्याआधीचा निधी अखर्चित असेल तर तो अपंग कल्याण जिल्हा निधीमध्ये जमा करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.