वॉटरग्रीड म्हणजे कोरडी नदी जोडून ‘खिसे ओले’ करण्याचा कार्यक्रम - देसरडा

वॉटर ग्रीड म्हणजे ‘कोरड्या नदया जोडण्याचा खिसे ओले’ करण्याचा कार्यक्रम आहे. महाराष्टÑ दुष्काळ निवारण मंडळाच्या माध्यमातून जनजागृती अभियान सुरु केल्याचे प्रा. देसरडा यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : वॉटर ग्रीड म्हणजे ‘कोरड्या नदया जोडण्याचा खिसे ओले’ करण्याचा कार्यक्रम आहे. ऊस, कापूस पीक वाटोळे करणारे आहे. विविध योजनांच्या नावाखाली मनी हार्वेस्टिंग सुरु असल्याची टीका राज्याच्या अर्थ व नियोजन मंडळाचे सदस्य तथा अर्थ व जलतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केली. महाराष्टÑाचे चित्र भेसूर, अस्वस्थ करणारे होत असल्याने वसुंधरा बचाओ, मानव बचाओ, किसान बचाओचा नारा देत महाराष्टÑ दुष्काळ निवारण मंडळाच्या माध्यमातून जनजागृती अभियान सुरु केल्याचे प्रा. देसरडा यांनी सांगितले.
वॉटर ग्रीड आणि जनजागृती अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर बीड येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी व्यवस्थेवर सडकून टीका केली. अशा परिस्थितीत पाच लाख डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. यात महाराष्टÑाची एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था करायची आहे. सध्या महाराष्टÑाची अर्थव्यवस्था पाहता तिप्पट करता येणार आहे काय? , आधी लघु पाणलोट क्षेत्र विकास होती त्याचे केवळ नाव बदलून जलयुक्त शिवार योजना २०१४ साली जाहीर केली. २५ हजार गावांत ५ लाख कामे केली. यावर सरकार आणि सीएसआरमधून दहा हजार कोटी खर्च केले. यातून ३४ लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण झाल्याचा दावा सरकार करत आहे. मात्र १९६० नंतरही ९० टक्के भूजलावर सिंचनक्षेत्र अवलंबून आहे. त्यामुळे या दाव्याला आधार नसल्याचे प्रा. देसरडा म्हणाले. सरकारकडून सांगितले जाणारे आकडे आणि सद्यस्थिती वेगळी तसेच विदारक असल्याचे ते म्हणाले. दुष्काळ व टंचाईत राबविलेल्या योजना कागदावर सुरु आहे. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर साडेपाच हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे राबविलेल्या योजनांचा ताळमेळ बसत नाही. सरकारने ५० हजार कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च केले. जर कामे झाली असतील तर शेतकरी आत्महत्या का करत आहे? असा सवाल प्रा. देसरडा यांनी केला. अर्थकारणाच्या निकषांवर सरकारचे दावे टिकत नाहीत मानव विकासातही महाराष्टÑ मागे आहे. ग्रामीण भाग बकाल होत आहे तर शहरे बेबंद आहेत. सरकारचे दावे, घोषणा पोकळ असून अशा वल्गना यापूर्वी कधीही झाल्या नव्हत्या असे ते म्हणाले.
पाऊस हुलकावणी देतं, सरकार दगा देतं, वॉटर ग्रीड, समृद्धी, नदी जोड अशा वावटळी घोषणा करतं. विकास हा मुलत: राजकारण असते, परंतू सध्या मात्र राजकीय लुडबुड होत आहे. पुढारी आता पेंढारी झाले आहेत. १९७२ पासून भूगर्भातील पाणी आणि माणुसकी आम्ही दोन्ही घालवलंय. परिणामी एकीकडे अवर्षणाचे चटके तर दुसरीकडे लोक पाण्यात बुडाले. याला शासन व्यवस्था कारणीभूत असून याकडे समाजाने लक्ष घालावे, असे देसरडा म्हणाले.
बालाघाट रिजनरेट केले तरी पुरेसे
कोरड्याला कोरडे जोडल्याने काय होईल? औरंगाबादचे भागले म्हणजे मराठवाड्याचे भागणार आहे का? बालाघाट रिजनरेट केले तर बीड , उस्मानाबादचा प्रश्न सुटू शकतो, ग्रीड ही केवळ लालस आहे. कमी पाऊस होऊनही पुरेसं पाणी मिळतं, परंतू साधन साक्षरता नाही, सामाजिक न्याय नाही, जनावरं- शेतीचे नाते संपले आहे. इथला विकास रोजगार विहिन बनला असून प्रस्थापित वर्ग बोकड कमाईत गुंतल्याची टीका प्रा. देसरडा यांनी केली.
नेता, बाबू, थैला संस्कृती वाढली
राज्यातील हे विकार आणि संकटे अस्मानी कमी आणि सुलतानी जास्त आहे. सांगली कोल्हापूरचे संकट मुख्यत: मानव निर्मित आहेत. याला कारणीभूत व्यवस्था आहे. लोकांना फक्त आकाशाकडे हे दाखवून किंवा येईल असे सांगून दिशाभूल केली जात असल्याचे ते म्हणाले. नेता, बाबू, थैला संस्कृती वाढली आहे. विकास, तंत्रज्ञान आणि शिक्षणाच्या नावाने चाललेली पांजरपोळे लूट करत आहेत. करे कोई, भरे कोई यात श्रीमंत हा श्रीमंत तर गरीब गरीबच होत चालला आहे. सध्याच्या किंवा आधीच्या सरकारबद्दल आपला आकस नसून मराठवाड्याचे दुष्काळी चित्र बदलण्याची गरज असून जनतेने विचार करावा, असे प्रा. देसरडा म्हणाले.