प्रशासनाला शेतकरी आत्महत्येचे गांभीर्यच नाही, ४८ प्रकरणे प्रलंबित असल्याने मदत लांबणीवर

औरंगाबादच्या प्रयोगशाळेकडूनही मिळेना व्हिसेरा रिपोर्ट

- शिरीष शिंदे
बीड : जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरु आहे, तर दुसऱ्या बाजुला शासकीय यंत्रणा आपली निगरगृट्टता सोडायला तयार नसल्याचे समोर आले आहे. २०२१ व २०२२ या वर्षातील तब्बल ४८ प्रकरणे चौकशीमुळे प्रलंबित आहेत, तर मयत शेतकऱ्यांचे राखून ठेवलेले २० प्रकरणातील व्हिसेरा रिपोर्ट औरंगाबादच्या प्रयोगशाळेकडून अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. परिणामी मयत शेतकरी कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळणे लांबणीवर पडले आहे. 

शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्याचा पंचनामा पोलीस करतात. तसेच मयत शेतकऱ्याचा व्हिसेरा राखून ठेवला जातो. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांसाठी तालुकास्तरीय समितीद्वारे पोलीस पंचनामा व लॅबकडून आलेला व्हिसेरा रिपोर्टचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठिवला जातो. त्यानंतर मयत शेतकऱी कुटुंबीयास ७० हजार रुपयांची एफडी व ३० हजार रुपयांचा धनादेश असे १ लाख रुपये दिले जातात. मात्र, पोलीस पंचनामा व प्रलंबित लॅब रिपोर्टमुळे अनेकांना १ लाख रुपयांची मदत मिळण्यास एक ते दोन वर्षे थांबावे लागत असल्याचे प्रलंबित आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. दरम्यान, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या चिंतेचा विषय असून, त्या थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

चालू वर्षात ८६ प्रकरणे
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २०२२ या चालू वर्षात जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ८६ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील पात्र प्रकरणे ४२ असून, अपात्र प्रकरणे १० आहेत. एकूण ८६ प्रकरणांपैकी ३४ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. उर्वरित ४२ शेतकरी कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांप्रमाणे ४२ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. 

जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा
शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचा जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा व निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांच्याकडून साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या कृषी आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी गतीने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

मागच्या वर्षी २१० शेतकरी आत्महत्या
जिल्ह्यात २०२१मध्ये २१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १६१ प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आली, तर विविध कारणांमुळे ३५ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली. त्यातील १४ प्रकरणे अद्याप चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. पात्र १६१ मयत शेतकरी कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांप्रमाणे १ कोटी ६१ लाख रुपयांची मदत दिली गेली आहे.

केज तालुक्यात सर्वाधिक आत्महत्या
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २०२२ या चालू वर्षात जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या कालावधीत ८६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.  बीड तालुक्यात १९, गेवराई ८, शिरुर ८, पाटोदा ९, आष्टी ३, माजलगाव ४, धारुर ५, वडवणी २, अंबाजोगाई १२, केज १५, तर परळी २ अशा एकूण ८६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. त्यातील १० प्रकरणे अपात्र आहेत. 

गेवराईचे प्रकरण पेटले
गेवराई तालुक्यातील नामदेव आसाराम जाधव या तरुण शेतकऱ्याने अतिरिक्त उसामुळे आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.