खुर्ची सुटेना ! ५८ ते ६२ वयोगटातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पुन्हा मागवली माहिती

शासन निर्णयात १९३ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख असतानाही आणि आरोग्य विभागात सर्व माहिती उपलब्ध असतानाही केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी ही चालढकल

- सोमनाथ खताळ
बीड : आरोग्य विभागातील सेवानिवृत्तीच्या वयवाढीला उच्च न्यायालयाने विरोध केला. याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. असे असले तरी ठाण मांडून बसलेले बडे अधिकारी अद्यापही खुर्ची सोडायला तयार नाहीत. आरोग्य विभागाने सर्वच उपसंचालकांना पत्र काढून ५८ ते ६२ वयोगटातील अधिकाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. शासन निर्णयात १९३ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख असतानाही आणि आरोग्य विभागात सर्व माहिती उपलब्ध असतानाही केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी ही चालढकल केली जात असल्याचे साेमवारी उघड झाले आहे.

राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी ते संचालकापर्यंतच्या काही बड्या अधिकाऱ्यांनी शासनाला वेगवेगळी कारणे सांगून आणि काेरोनाचे कारण पुढे करत सेवानिवृत्तीचे वय ५८वरून ६२पर्यंत वाढविले होते. याला बीडच्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ही वय वाढ नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही ठाण मांडलेल्या काही बड्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. येथेही त्यांना न्यायालयाने चपराक देत पहिला निर्णय कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. आपल्या नोकरीवर गदा आल्याचे चित्र त्यांना दिसू लागले. हाच धागा पकडून आता त्यांनी कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आरोग्य विभागात वय वाढीच्या लोकांची यादी असतानाही मुख्य प्रशासकीय अधिकारी शैलेश पाटणकर यांनी सोमवारी पुन्हा एक पत्र काढून सर्वच उपसंचालकांकडून यादी मागवून घेतली आहे. यावरून केवळ वेळ वाया घालविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासनाने या सर्वांची माहिती मागवून घेण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ५८ वर्षांवरील सर्वांनाच कार्यमुक्त केले जात असल्याचा आदेश काढावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. परंतु, शासन आणि प्रशासन यांच्यातील मिलीभगत सोमवारच्या पत्रावरून दिसत आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.

अगोदर कोरोना, आता ओमायक्रॉनचे कारण?
३१ मे २०२१चा शासन निर्णय काढताना कोरोना महामारीचे कारण देऊन एक वर्षासाठी मुदतवाढ घेतली. आता ओमायक्रॉनचे कारण सांगून ठाण मांडण्याचा प्रयत्न बड्या अधिकाऱ्यांकडून होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी उच्च न्यायालयाचा अवमान करत शासनाने काही निर्णय घेतले होते. या प्रकरणात अवमान याचिकाही बीडच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली आहे. आता शासन पुन्हा अवमान करणार की ठाण मांडून बसलेल्यांना खुर्चीवरून उठवून नवख्यांना संधी देणार, हे वेळच ठरविणार आहे.

अध्यक्ष बोलले, मंत्री, सचिवांचा संपर्क होईना
याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. आर. बी. पवार म्हणाले, यापूर्वी अवमान याचिका दाखल केलेली आहे. तसेच निवेदनही देणार आहोत. काही तांत्रिक मुद्यांमुळे उशीर होत असला, तरीही दोन दिवसात देऊ. आम्ही गप्प बसलेलो नाही. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी भ्रमणध्वणी घेतला नाही. स्वीय सहाय्यकांनी आपण सोबत नसल्याचे सांगितले. प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास व आयुक्त एन. रामास्वामी यांनी फोन उचलला नाही.