धान्य घोटाळ्याची माहिती विधानमंडळ सचिवालयास देण्यास टाळाटाळ

२ महिन्यांपासून मंत्रालयातून विचारणा होऊनही जिल्हा प्रशासनाची टाळाटाळ

ठळक मुद्देबीड येथील शासकीय धान्य गोदाम घोटाळ्यामुळे कायम चर्चेत आहे.अतारांकित प्रश्नाचे उत्तर सचिवालयात पाठवण्यास विलंब

- प्रभात बुडूख 

बीड : मुंबईच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने एप्रिल महिन्यात बीड येथील शासकीय धान्य गोदामाची तपासणी करून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. मात्र या प्रकरणात गोदाम व्यवस्थापकाचे निलंबन आणि गुन्हे दाखल करणे यापलीकडे कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. हा विषय विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र मागच्या २ महिन्यांपासून मंत्रालयातून याबाबत विचारणा होऊनही जिल्हा प्रशासन याची माहिती देत नसल्याचे चित्र आहे. 

बीड येथील शासकीय धान्य गोदाम घोटाळ्यामुळे कायम चर्चेत आहे. या धान्य गोदामात मोठ्या प्रमाणावर धान्याचा अपहार झाल्याचा अहवाल मुंबई येथील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या पथकाने १ एप्रिल रोजीच जिल्हाधिकारी दिला होता, तसेच यात कारवाईच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर याविषयात अधिवेशन सुरु असताना सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. तेव्हापासून या प्रश्नाचे उत्तर मंत्रालयातून विचारली जात आहे. मंत्रालयीन कक्ष अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला ही माहिती मिळण्यासाठी ३ पत्रे पाठविली आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाने याची कुठलीही माहिती संबंधित यंत्रणेकडे दिली नाही.

मुंबई येथील पथकाने दिला होता अहवाल 
बीड येथील शासकीय धान्य गोदामांची तपासणी मुंबई येथील पथकाने करून १ एप्रिल २०१९ रोजी आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिला होता. यात मोठ्याप्रमाणात धान्य कमी आढळून आल्याने धान्याच्या आधारभूत किमतीनुसार ६९ लाख ८४ हजार १६१ रुपयांची वसुली करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली होती. त्यानंतर गोदाम व्यवस्थापकाला निलंबित करण्यात आले आणि त्यानंतरही या प्रकरणात जुलै महिन्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. घोटाळा समोर आल्यानंतरही तहसीलदार अथवा जिल्हा पुरवठा विभागाने कारवाईस विलंब केला होता. हाच प्रश्न विधानमंडळात देखील उपस्थित करण्यात आला होता. दरम्यान या प्रश्नाचे उत्तर व माहिती मागून देखील माहिती न मिळाल्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर विधानमंडळ मात्र विधानमंडळ सचिवालयास पाठविण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे तात्काळ माहिती द्यावी ही माहिती संबंधितांकडे वेळेत पोहोचली नाही तर सर्वस्वी संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहिल व कारवाई होईल असे नमूद आहे.