खासदारच जेव्हा संसदेने केलेले कायदे पायदळी तुडवितात...

अनेकांना दादा, भाई असे भासणारे नंबर हवे असतात. तर अनेकांना व्हीआयपी नंबर हवे असतात.

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच अव्वाच्या सव्वा दंड असलेले वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत केले आहे. मात्र, याच संसदेचे खासदार वाहन कायदे धाब्यावर बसविताना दिसत आहेत. वाहनाची नंबरप्लेट एका ठराविक फॉन्टमध्ये असणे याच नियमांनुसार बंधनकारक आहे. मात्र, हा नियम पायदळी तुडवत नवनियुक्त खासदारांनी केवळ 1 नंबर मोठ्या अक्षरात लिहिल्याने या महाशयांना नियम लागू होत नाहीत का, असा सवाल विचारला जात आहे. 

अनेकांना दादा, भाई असे भासणारे नंबर हवे असतात. तर अनेकांना व्हीआयपी नंबर हवे असतात. आरटीओही महसूल मिळविण्यासाठी हे नंबर विकते. मात्र, या लोकांकडून वाहन विभागाचे नियम सर्रास पायदळी तुडविले जातात. वेड्या वाकड्या अक्षरांमध्ये हे नंबर वाहनावर लावले जातात. सरकारने नेमून दिलेल्या फॉन्ट शिवाय ही अक्षरे असतात. असे केल्यास तुरुंगवारीचीही तरतूद या कायद्यामध्ये केली आहे. मात्र, कायदे बनविणाऱ्यांनाच या गोष्टीचे भान राहिलेले नसल्याचे या फोटोवरून दिसत आहे. 

आंध्रमध्ये प्रथमच वाय़एसआर काँग्रेसने घवघवीत यश मिळविले आहे. लोकसभेसोबतच विधानसभेतही मोठ्या संख्येने खासदार, आमदार पाठविले आहेत. याच पक्षाचे राजमंदरीचे नवनियुक्त खासदार मरगनी भरत राम यांच्या महागड्या कारचा क्रमांक TS 08 GC 0001 आहे. मात्र, त्यांनी नंबर आधीचे चीन शून्य उडवत 1 आकडा मोठ्या अक्षरात लिहिला आहे. तर TS 08 GC ही अक्षरे अत्यंत लहान अक्षरात लिहिली आहेत. यामुळे पूर्ण नंबरप्लेटवर 1 हा आकडाच दिसत आहे. एखादा अपघात किंवा गुन्हा घडल्यास कोणालाही हा नंबर ओळखता येणार नाही. 

मोटर वाहन कायद्यानुसार गुन्हा
फॅन्सी नंबरप्लेट लावणे काद्याने गुन्हा आहे. पोलीस अधून मधून ही मोहिम उघडतात. आरटीओने काही फॉन्टच अधिकृत केलेले आहेत. अशा नंबरप्लेट लावल्यास सध्या 100 रुपयांचा दंड आकारला जातो. तसेच या प्रकरणात एक पेक्षा जास्त वेळा पकडले गेल्यास 2000 रुपयांचा दंड आहे तसेच शिक्षाही होऊ शकते. प्रत्येक राज्यानुसार हा दंड बदलतो.