BS6 : केवळ वाहनांच्या किंमतीच नाहीत, तर पेट्रोल, डिझेलही महागणार

मागील काही वर्षांपूर्वीच बीएस ४ नियमावली लागू करण्यात आली होती. यामुळे आधीच वाहन कंपन्यांवर खर्चाचा बोजा वाढलेला होता. त्यातच दोन-तीन वर्षांत नवीन बीएस६ नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याने खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने येत्या 1 एप्रिलपासून बीएस ६ नियमावली लागू करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी वाहन कंपन्यांनीही कंबर कसली आहे. येत्या 4 महिन्यांत सर्वच वाहन कंपन्यांना बीएस६ ची इंजिने, नविन नियमावलीनुसार सुरक्षा आदी वाहनांमध्ये द्यावे लागणार आहे. यामुळे वाहन निर्मितीचा खर्चही कमालीचा वाढणार आहे. काही कंपन्यांनी बीएस६ ची वाहने विकायलाही सुरूवात केली आहे. या वाहनांच्या किंमती वाढतानाच आता बीएस६ पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीही वाढणार आहेत. 

मागील काही वर्षांपूर्वीच बीएस ४ नियमावली लागू करण्यात आली होती. यामुळे आधीच वाहन कंपन्यांवर खर्चाचा बोजा वाढलेला होता. त्यातच दोन-तीन वर्षांत नवीन बीएस६ नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याने खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे मारुतीसारख्या बड्या कंपनीला डिझेलचे इंजिन विकसित करणे परवडणारे नसल्याने त्यांनी डिझेलच्या छोट्या कारच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्विफ्ट, इग्निस, बलेनो, अर्टिगा सारख्या कारना डिझेल इंजिन दिल्यास त्यांची किंमत तब्बल 2.5 लाखांनी वाढणार  आहे. असे झाल्यास ग्राहक पेट्रोललाच पसंती देतील, यामुळे कंपनीने या कारना डिझेल इंजिन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

याचबरोबर फोक्सवॅगन या कंपनीनेही 1 जानेवारीपासून डिझेल इंजिनच्या कारचे उत्पादन बंद करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे आता अन्य कंपन्याही डिझेल इंजिन बनविण्याबाबत विचार करण्याची शक्यता आहे. त्यातच वाहनचालकांना त्रस्त करणारी आणखी एक बातमी येत आहे. बीएस ६ इंधन बनविण्यासाठी कंपन्यांना जादाचा खर्च येणार आहे. याचा भार ग्राहकांवरच टाकण्याचा विचार कंपन्यांचा असून तशी परवानगीही कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे मागितली आहे. खासगी आणि सरकारी कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रिमियम वसुलण्याची मागणी केली आहे. 

जर केंद्र सरकारने या कंपन्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला तर पुढील पाच वर्षांसाठी डिझेलवर 0.80 रुपये आणि पेट्रोलवर 1.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क वसुलले जाणार आहे. असे झाल्यास इंधनाच्या किंमतीतही वाढ होणार आहे. बीएस ६ इंधन बनविण्य़ासाठी संशोधनावर कंपन्यांनी मोठी रक्कम गुंतविली आहे. तसेच इलेक्ट्रीक वाहनांमुळे ऑईल बाजारावर दबाव येण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे ही रक्कम रिकव्हर करणे कंपन्यांना कठीण दिसत आहे. यामुळे काही रक्कम वसूल झाल्यास कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असल्याने प्रिमिअम आकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.