विद्यापीठ नावीन्यासाठी ओळखले जाईल

कुलगुरू प्रमोद येवले यांनी व्यक्त केला विश्वास

औरंगाबाद : विद्यापीठामध्ये असलेली साधने समाजाच्या पैशातून उपलब्ध झालेली आहेत. या साधनांचा उपयोग समाजासाठीच झाला पाहिजे. त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील विविध समस्यांसंदर्भातील १०० टॉपिक काढण्यात येत आहेत. त्यावर विद्यापीठात संशोधन झाले पाहिजे. विद्यापीठ केवळ दीक्षांत सोहळ्यात पदव्या वाटणारे केंद्र नसून, नवनिर्मितीचे केंद्र झाले पाहिजे. येत्या काळात हे विद्यापीठ नावीन्यासाठीच ओळखले जाईल, असा विश्वास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी व्यक्त केला.

डॉ.प्रमोद येवले यांनी कुलगुरूपदी निवड झाल्यानंतर पहिल्यांदाच ‘लोकमत’ कार्यालयाला शुक्रवारी (दि.२७) सदिच्छा भेट दिली. ‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी संपादक सुधीर महाजन, संपादक चक्रधर दळवी, राजकीय संपादक राजा माने, लोकमत समाचारचे कार्यकारी संपादक अमिताभ श्रीवास्तव, लोकमत टाइम्सचे निवासी संपादक योगेश गोले, मानव संसाधन विभागाचे सहायक उपाध्यक्ष बालाजी मुळे,  लोकमतचे महाव्यवस्थापक प्रवीण चोपडा, जनसंपर्क महाव्यवस्थापक खुशालचंद बाहेती, ब्युरो चीफ नजीर शेख आदींची उपस्थिती होती. डॉ. येवले म्हणाले, दोन महिन्यांपूर्वी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा पदभार स्वीकारला. तेव्हा अनेक अडचणींचा डोंगर समोर असल्याचे दिसले. ते आव्हान होते. त्यामुळे प्रशासनाची कमांड पहिल्या दिवसापासूनच हातात घेतली. दोन महिन्यांत अनेक गोष्टी व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. मुळात प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी खूप चांगले आहेत. त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या, तेव्हा त्यांचे मानसिक खच्चीकरण झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जे झाले तो इतिहास होता, आता आपल्याला भविष्य घडवायचे असून, कायद्याच्या बाहेर जाऊन कोणाचेही काम करायचे नाही. प्रत्येक फाईलवर कायद्यानुसार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी शेरा मारला पाहिजे, अशा सूचना केल्या. याची सवय लावली. यातून एक सकारात्मक संदेश गेला. अधिकाऱ्यांनाही विश्वास आला आहे की, आपल्या पाठीशी कोणीतरी आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या काही दिवसांत प्रशासकीय इमारतीमध्ये बाजारांपेक्षाही अधिक लोक दिसत होते. मात्र आता ही गर्दी नाहीशी होत आहे. विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी निश्चित वेळ ठरवून दिली आहे. त्यांच्या प्रत्येक समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन तत्पर असेल. विद्यापीठ हे विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू असेल, हे प्रत्येकाच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात यश येत असल्याचेही कुलगुरूंनी सांगितले.

विद्यापीठाची प्रतिमा बदलण्याचे मोठे आव्हान
विद्यापीठात खूप चांगल्या गोष्टी आहेत. जे इतर ठिकाणी नाही, ते याठिकाणी आहे. पूर्वजांनी खूप काही चांगलं करून ठेवले आहे. त्यावर साचलेली धूळ आता झटकायची आहे. त्यांना कार्यान्वित केले पाहिजे.  इतिहास वस्तू संग्रहालय, मोबाईल व्हॅन, जालना येथे १० एकर जमीन, ऐतिहासिक ग्रंथसंपदा असलेल्या गं्रथालयांसह इतर अनेक शक्तिस्थळेविद्यापीठात आहेत. त्याची व्यवस्थित मार्केटिंग झालेली नाही.समाजाची विद्यापीठाशी भावनिक संलग्नता आहे. प्रत्येकाला विद्यापीठाची प्रगती पाहायची आहे. पण काही लोक असतात, त्यांचा विद्यापीठाच्या प्रगतीशी, हिताशी संबंध नसतो. स्वत:च्या प्रगतीसाठी विद्यापीठाच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. आता ते होऊ देणार नाही. विद्यापीठाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यात कोठेही तडजोड केली जाणार नाही, असेही डॉ. येवले यांनी स्पष्ट केले.

उद्योगांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याला प्राधान्य
 स्पर्धेच्या युगात विद्यापीठांना उद्योगांसोबतच चालावे लागणार आहे. उद्योगांना लागणारे मनुष्यबळ विद्यापीठांमधून निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्याशी संबंध वृद्धिंगत करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य असेल. उद्योगांशी संबंधित अभ्यासक्रमही बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाविद्यालयांच्या स्वायत्ततेसाठी प्रयत्न
 देशाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये जास्तीत जास्त महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात येणार आहे. आपल्या विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या १८ महाविद्यालयांना ‘नॅक’चा ‘अ’ दर्जा प्राप्त आहे. या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची एक बैठक घेतली. महाविद्यालयांना हक्क पाहिजे असतील तर जबाबदारीही घेतली पाहिजे. जगात भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश वगळता कोठेही संलग्न महाविद्यालये आढळत नाहीत. गुणवत्तेसाठी महाविद्यालयांनीच आग्रह धरला पाहिजे. त्याशिवाय ती येणार नाही. या गुणवत्तेसाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. त्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. एकाएकी बदल होणार नाहीत. सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.

३७ वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव पणाला लावणार
माझा शिक्षण क्षेत्रातील ३७ वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव विद्यापीठाच्या हितासाठी पणाला लावणार आहे. विद्यापीठाचे एकही प्राधिकरण नसेल की, त्याठिकाणी काम केले नाही. प्रत्येक प्राधिकरणावर काम केल्याचा फायदा आता होत आहे. हा अनुभव कामी येत आहे. त्याचा फायदा विद्यापीठ विकासासाठी केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यापीठाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला
विद्यापीठाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय डबघाईला आलेली आहे. मागील वर्षी अनेक मुदत ठेवी मोडल्या आहेत. अनेकांना पगारांपेक्षा अधिकची उचल दिलेली आहे. हे कशासाठी? अनेक बिलांमध्ये अनियमितता आहे. असेच चालले तर येत्या तीन वर्षांत विद्यापीठ विकावे लागेल. आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कठोर बंधने घातली आहेत. कोणालाही उचल दिली जाणार नाही. प्रत्येक बाबतीत काटकसर केलीच पाहिजे. ही सवय लावण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विद्यापीठ परीक्षेचे मायक्र ो प्लॅनिंग
विद्यापीठाच्या परीक्षा हा महत्त्वाचा घटक आहे. नागपूर येथे प्रकुलगुरू असताना परीक्षा आणि निकाल लावण्यामध्ये मोठे बदल घडवून आणले होते. अवघ्या ३० ते ३५ दिवसांमध्ये परीक्षांचे निकाल लावण्याची पद्धत सुरू केली होती. येथे कुलगुरूपदाचा पदभार घेतल्यानंतर आतापर्यंत मागील शैक्षणिक वर्षातील निकाल जाहीर होत आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या येणाऱ्या परीक्षा १० आॅक्टोबरपासून सुरू होत आहेत. त्या परीक्षेचे मायक्रो प्लॅनिंग केले आहे. निकालासह परीक्षा पारदर्शिपणे करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे डॉ. येवले यांनी सांगितले.

८०० ची संख्या ६१ वर आणली
नागपूर येथील विद्यापीठात कार्यरत असताना दीक्षांत सोहळ्यात आठशे, हजार विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. प्रदान करावी लागत असे. राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम एका दीक्षांत सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी सर्वांना पदवी देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे अनेकांची नावे स्क्रिनवर दाखवावी लागली. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. तेव्हा दीक्षांत सोहळ्यात पदव्या घेणाऱ्यांची संख्या ६१ पर्यंत खाली आली. आता येथेही स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. आगामी आठवड्यात चुकीची गाईडशिप  काढून घेतली जाणार आहे.

अध्यासन केंद्रे वाटली होती
विद्यापीठात कोणतेही अध्यासन केंद्र स्थापन करण्यापूर्वी राज्य शासनाची मान्यता घेतली पाहिजे. केवळ व्यवस्थापन परिषदेच्या मंजुरीवर भागत नाही.शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यास निधी मिळतो. विद्यापीठातील एकाही अध्यासन केंद्राला शासनाकडून निधी मिळत नाही. त्या अध्यासन केंद्रांमध्ये जयंती, पुण्यतिथी कार्यक्रमांशिवाय दुसरे काहीही होत नाही. त्यामुळेच विद्यापीठाच्या बाहेरील नेमलेल्या संचालकांना पदावरून हटविले. यात कोणालाही अभय दिले जाणार नाही. दुजाभाव होणार नाही. विद्यापीठातील प्राध्यापकांमध्ये अध्यासने चालविण्याची क्षमता आहे. त्या अध्यासनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संशोधन प्रक्रिया सुरू करण्याचाही मानस आहे. तसेच कोणतेही अध्यासन केंद्र बंद केले जाणार नसल्याचेही कुलगुरूंनी सांगितले.