...तर अनधिकृत घरांवर १ नोव्हेंबरपासून बुलडोझर; मनपा प्रशासक पाण्डेय यांची घोषणा

Aurangabad Municipal Corporation महाराष्ट्र शासनाने शहरातील अनधिकृत घरे, प्लॉट अधिकृत करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून गुंठेवारी योजना आणली. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची अनधिकृत घरे, प्लॉट गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित होणार आहेत.

ठळक मुद्देगुंठेवारी कायद्यानुसार मनपाकडे आतापर्यंत ८३४ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.

औरंगाबाद : शहरातील नागरिकांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आपली घरे अधिकृत करून घेण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले नाहीत तर १ नोव्हेंबरपासून ( bulldozers on unauthorized houses from November 1) त्यावर बुलडोझर फिरवण्यात येईल, अशी खळबळजनक घोषणा मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी बुधवारी केली. शहरातील अनधिकृत घरांचा आकडा किमान दोन लाख सांगितला जातो. आतापर्यंत महापालिकेकडे ( Aurangabad Municipal Corporation ) केवळ ८३४ जणांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने शहरातील अनधिकृत घरे, प्लॉट अधिकृत करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून गुंठेवारी योजना आणली. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची अनधिकृत घरे, प्लॉट गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित होणार आहेत. बांधकाम अधिकृत करून देण्यासाठी मनपाकडून रेडीरेकनरनुसार दर आकारले जात आहेत. ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामाला अधिकृत करण्यासाठी किमान दीड लाखांपर्यंत खर्च येत आहे. गुंठेवारी फाइल तयार करण्यासाठी मनपाने ५२ वास्तुविशारद नेमले आहेत. नागरिकांनी वास्तुविशारदांना एक रुपयाही फी देण्याची गरज नाही, ती महापालिका देणार आहे. अनधिकृत घरांची फाइल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत दाखल करण्याची मुभा असून, महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयात फाइल स्वीकारण्याची सोय केली आहे. शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातही स्वतंत्रपणे कॅम्प घेण्यात येतील, असे पाण्डेय यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. नागरिकांनी नियोजित वेळेत या सुवर्णसंधीचा लाभ घेतला नाही तर १ नोव्हेंबरला मनपा मुख्यालयातून एक जेसीबी, बुलडोझर शहरात निघणार आहे. किमान १ तरी मालमत्ता पाडूनच हे बुलडोझर परत येईल, असा गर्भित इशारा प्रशासक पाण्डेय यांनी दिला.

८३४ प्रस्ताव प्राप्त
गुंठेवारी कायद्यानुसार मनपाकडे आतापर्यंत ८३४ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातील ४८० नागरिकांनी चार कोटी ४४ लाख १३ हजार ३६२ रुपये मनपाकडे भरले आहेत. ३५४ जणांनी अद्याप पैसे भरलेले नाहीत, असे गुंठेवारी कक्ष प्रमुख उपअभियंता संजय चामले यांनी सांगितले.

ग्रीन झोनचा प्रश्न गंभीर
शहरातील सुमारे ३० ते ४० वसाहती ग्रीन झोनमध्ये आहेत. येथील घरे अधिकृत करण्याची गुंठेवारी कायद्यात तरतूद नाही. तेथील नागरिकांकडून वारंवार विचारणा होत आहे. ही बांधकामे कोणत्या नियमानुसार अधिकृत करावी याबद्दल महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहेे; पण अजून उत्तर आलेले नाही, असे चामले यांनी सांगितले.