‘त्या’ शिक्षणाधिकाऱ्यांना 50 हजार रुपये ‘कॉस्ट’

नांदेडचे प्रकरण : खंडपीठाच्या आदेशाचे केले नाही पालन

ठळक मुद्देयाचिकाकर्त्याची नियुक्ती झालेले पद १०० टक्के अनुदानित असल्याने नांदेड येथील प्रतिभा निकेतन प्राथमिक शाळा आणि अध्यक्षांनी याचिकाकर्त्याच्या पगाराची १८ फेब्रुवारी २०१४ पासूनची थकबाकीची निर्धारित दराने मोजून  ३० सप्टेंबरपर्यंत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे बिल पाठवावे

औरंगाबाद : अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसंबंधी शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून, खंडपीठाच्या आदेशाचे चार वेळा पालन न करता याचिकाकर्त्याला त्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याच्या प्रकरणात नांदेड  येथील तत्कालीन शिक्षण अधिकारी एस. एस. सोनटक्के यांना  औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी  ५० हजार रुपये ‘कॉस्ट’ लावली आहे. सोनटक्के यांनी ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत स्वत:च्या बँक खात्यातून ५० हजारांचा ‘अकाउंट पेयी’ धनादेश याचिकाकर्ता सय्यद असद  सय्यद युसूफ यांना द्यावा. त्यांनी खंडपीठाच्या या निर्देशाचे  पालन केले नाही तर याचिकाकर्त्याला सोनटक्के यांच्याविरुद्ध खंडपीठात योग्य ती कारवाई करण्याची मुभा दिली आहे. 

याचिकाकर्त्याची नियुक्ती झालेले पद १०० टक्के अनुदानित असल्याने नांदेड येथील प्रतिभा निकेतन प्राथमिक शाळा आणि अध्यक्षांनी याचिकाकर्त्याच्या पगाराची १८ फेब्रुवारी २०१४ पासूनची थकबाकीची निर्धारित दराने मोजून  ३० सप्टेंबरपर्यंत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे बिल पाठवावे. त्यांनी ते बिल मंजूर करून याचिकाकर्त्याला  ३० ऑक्टोबरपर्यंत ही रक्कम मिळावी यासाठी निधी द्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. 

काय होती याचिका 
nवैयक्तिक मान्यता नाकारण्याचे हे प्रकरण आहे. यासंदर्भात व इतरांनी ॲड. विलास पानपट्टे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. 
nयाचिकेनुसार नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत याचिकाकर्ता सय्यद असद सय्यद युसूफ याला अनुकंपा तत्त्वावर खासगी संस्थेने शिपाई पदावर नियुक्ती दिली हाेती.
n त्याच्या  नियुक्तीस तत्कालीन शिक्षणाधिकारी साेनटक्के यांनी संच मान्यतेस पद मंजूर नाही या कारणास्तव २० जानेवारी २०१८ च्या आदेशानुसार  नियुक्तीस वैयक्तिक मान्यता नाकारली होती.

खंडपीठाच्या आदेशाने याचिकाकर्त्याच्या नियुक्तीला मान्यता 
nही दुर्दैवी बाब आहे की, अनेक शिक्षणाधिकारी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसंबंधीच्या शासन निर्णयाचा योग्य अर्थ  आणि उद्देश  समजत नाहीत. अर्थ  समजला नाही तर कायदेशीर सल्लाही घेत नाहीत.
nपरिणामी याचिकाकर्त्यासारख्या पक्षकारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. म्हणून याचिकाकर्त्याच्या नियुक्तीला मान्यतेचे प्रकरण शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे न पाठविता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता देत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.