समांतर जलवाहिनीचा सुधारित प्रस्ताव महिनाभरात शासनाकडे दाखल होणार

समांतर जलवाहिनीच्या कंपनीची यापूर्वीच मनपाने हकालपट्टी केली आहे.

ठळक मुद्देनव्या जलवाहिन्या टाकण्याचा निर्णय सातारा-देवळाईचा समावेश नव्या योजनेत करणार

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीसाठी सुधारित प्रस्ताव येत्या महिनाभरात शासनाकडे पाठविण्यात येईल. या प्रस्तावात सातारा-देवळाईचा समावेश करण्यात येणार आहे. शहराच्या आसपास २०० पेक्षा अधिक वसाहती आहेत. जिथे महापालिकेने मागील पंधरा वर्षांमध्ये जलवाहिन्याच टाकलेल्या नाहीत. त्या नो नेटवर्क एरियामध्येही जलवाहिन्या टाकण्यात याव्यात, असे प्रस्तावात नमूद केले जाणार असल्याचे आज आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले.

समांतर जलवाहिनीच्या कंपनीची यापूर्वीच मनपाने हकालपट्टी केली आहे. कंपनीने प्रकरण न्यायालयात नेऊन महापालिकेची कोंडी केली आहे. न्यायालयाबाहेर समेट घडवून आणण्यासाठी मनपाने अनेकदा प्रयत्न केले. कंपनीच्या जाचक अटींमुळे बोलणी फिसकटली. मनपा प्रशासनाने मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. योजनेसाठी पालिकेने १०२३ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. सोबतच सातारा-देवळाईसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावही पाठवला होता. मात्र, हे दोन्ही प्रस्ताव परत पाठवीत शासनाने दोन वेगवेगळ्या पाणीपुरवठा योजनांना निधी मंजूर करता येणार नाही, असे कळविले आहे. 

समांतरच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेतच सातारा-देवळाईचा समावेश करून सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याचे पालिकेला सूचित केले आहे. बुधवारी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले की, शासनाच्या आदेशानुसार सातारा-देवळाईचा डीपीआर केलेल्या पीएमसीकडूनच आता सुधारित डीपीआर तयार करून घेतला जात आहे. आगामी २० दिवसांत हा डीपीआर पीएमसी तयार करणार आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव मनपाच्या सभेसमोर ठेवून शासनाकडे पाठविला जाईल. विशेष म्हणजे या सुधारित प्रस्तावात शहराच्या ज्या भागात आजपर्यंत जलवाहिन्या टाकण्यात आलेल्या नाहीत, अशा नो नेटवर्क एरियाचाही समावेश केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले. 

काही कामे स्मार्ट सिटीतून
हनुमान टेकडी, ज्युबिली पार्क, शहागंज, एन-५ या जलकुंभांवर योग्य दाबाने पाणी येत नसल्याने ते भरत नाहीत. त्यामुळे शहराला सद्य:स्थितीत पाणीपुरवठा केल्या जाणाऱ्या दोन्हीही जुन्या योजनांत सुधारणा करण्यासाठी काही आवश्यक कामे करण्यासाठी डॉ. राजेंद्र होलाणी यांनी प्रस्ताव दिला आहे. १० कोटींचा याकामी खर्च आहे. तेवढा निधी सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे हे काम आता स्मार्ट सिटीतील स्मार्ट वॉटरसाठी आरक्षित निधीतून करणार असल्याचे आयुक्त डॉ. निपुण यांनी स्पष्ट केले.