खरीप हंगामासाठी त्वरित पीक कर्ज द्या; औरंगाबाद खंडपीठाचे जिल्हा बँकेला निर्देश

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत  खरीप पीक कर्ज वाटप करताना औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेते किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करीत नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला निर्देशयाचिका आणि अर्ज निकाली

औरंगाबाद  :  शासन निर्णयांचे पालन करून खरीप २०२० साठी शेतकऱ्यांना त्वरित पीक कर्ज द्या, असे निर्देश देत औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका आणि सर्व दिवाणी अर्ज निकाली काढले. व्याज वसूल केले असेल तर ते शेतकऱ्यांना परत करा, असे निर्देश न्या. एस.व्ही.  गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी बँकेला  दिले आहेत.

किशोर तांगडे या शेतकऱ्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी १४ सप्टेंबर रोजी पूर्ण झाली होती. याचा निकाल खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत  खरीप पीक कर्ज वाटप करताना औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेते किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करीत नाही. याबाबत कार्यवाही व्हावी,  अशी विनंती याचिकेत  केली होती.  पीक कर्ज देताना व्याजाची मागणी करणार नसल्याची लेखी हमी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सुनावणीदरम्यान दिली होती. तसेच शेतकऱ्यांकडून व्याजापोटी  वसूल केलेले ५ कोटी रुपये परत करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. पीक कर्जासाठी ‘ना देय’ (नो ड्यूज )  ऐवजी ‘ना-हरकत’ (नो ऑब्जेक्शन)  प्रमाणपत्र घेऊ. आतापर्यंत ५५,१८४ शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे.  उर्वरित २०,१४३ प्रस्ताव सेवा सोसायटीकडून आल्यास त्यांनाही  पीक कर्ज देऊ, असे बँकेतर्फे निवेदन करण्यात आले होते. या सर्व बाबींचा  विचार करून खंडपीठाने २७ डिसेंबर २०१९, १७ जानेवारी २०२०  आणि २२ मे २०२० च्या शासन निर्णयांचे पालन करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सतीश तळेकर आणि ॲड. प्रज्ञा तळेकर,  बँकेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख,  सेवा सोसायट्यातर्फे ॲड. विठ्ठल दिघे आणि शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले. पीक कर्जाबाबतचे शासन निर्णय खंडपीठाने २७ डिसेंबर २०१९, १७ जानेवारी २०२०  आणि २२ मे २०२० च्या शासन निर्णयांचे पालन करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते निर्णय असे आहेत. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळातील शेतकऱ्याचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २७ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार घेतला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने पीक कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०१९ पासून ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वाढवला होता; परंतु ३० सप्टेंबर २०१९ नंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याज आकारणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते निरंक होणार नाही.  योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामधील थकीत रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करू नये, असा निर्णय घेतला होता.
त्यानंतर, कोरोनाच्या उद्रेकामुळे कर्ज माफीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने पात्र शेतकऱ्यांना  २०२० च्या खरीप हंगामामध्ये नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील. म्हणून राज्य शासनाने २२ मे २०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर असलेली  रक्कम ‘शासनाकडून येणे दर्शवावी’ आणि शेतकऱ्यास खरीप २०२० साठी पीक कर्ज द्यावे, तसेच संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस असा निधी व्यजासहित शासनाकडून देण्यात येईल, असे निर्देश दिले होते.