प्रस्तावित नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गाला खंडपीठात आव्हान

नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी जालना- नांदेड असा दुसरा समृद्धी महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद : प्रस्तावित नांदेड- जालनासमृद्धी महामार्गाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. दिगे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आदींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. त्यांना ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करावयाचे आहे.

नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी जालना- नांदेड असा दुसरा समृद्धी महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मुळात जालन्याहून नांदेडला जाण्यासाठी आधिपासूनच एक राष्ट्रीय महामार्ग (नॅशनल हायवे) आणि दुसरा राज्य महामार्ग (स्टेट हायवे )आहे. हे दोन्ही रस्ते दयनीय अवस्थेत आहेत. त्याची दुरुस्ती न करता नवीन रस्ता तयार करणे म्हणजे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. सध्या जालना नांदेड प्रवासासाठी राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालाच वाढवून त्याची दुरुस्ती करुन कमी वेळेत जालना नांदेड प्रवास करणे शक्य असताना नवीन प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपयांचा अनाठायी खर्च होणार आहे.

या प्रस्तावित महामार्गात १९९५ शेतकऱ्यांची तब्बल २२०० हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे. जुन्या महामार्गापासून प्रस्तावित मार्ग केवळ ५ किलोमीटर आहे. तसेच जालना-परभणी-नांदेड हे जिल्हे रेल्वे मार्गानेही जोडलेले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित जालना-नांदेड महामार्ग रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका परभणीचे राजेश वट्टमवार यांनी ॲड. गौरव देशपांडे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.