मालमत्ता थकबाकीदार महापालिकेच्या रडारवर

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कंत्राटदारांची देणी सुमारे ३०० कोटींच्या घरात गेली आहेत.

ठळक मुद्देशहरातील दहा हजार मालमत्ताधारकांकडे कर थकीत

औरंगाबाद : कोरोनामुळे महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यात मालमत्ता कराची वसुली ठप्प झाली आहे. ज्या मालमत्ताधारकाकडे एक लाखापेक्षा जास्त थकबाकी आहे त्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या यादीत १० हजार २२६ जणांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे तब्बल ३८५ कोटी रुपये थकीत असल्याचे समोर आले आहे. दोन हजार व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडून कर वसूल करण्याचे नियोजन केल्याचे प्रभारी कर निर्धारक व संकलक नंदकिशोर भोंबे यांनी सांगितले. 

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कंत्राटदारांची देणी सुमारे ३०० कोटींच्या घरात गेली आहेत. जास्तीत जास्त मालमत्ता कर वसूल करून ही देणी देण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले होते. मात्र, कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे नियोजनावर पाणी फेरले गेले आहे. कोरोनामुळे पाच महिन्यांत मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना, प्राणिसंग्रहालय यासह इतर विभागांचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान महापालिकेचे झाले आहे. 

प्रशासनाने थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीकडे मोर्चा वळविला आहे. प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या आदेशानुसार एक लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या यादीत १० हजार २२६ जणांचा समावेश आहे, तर सुमारे दोन हजार मालमत्ता या व्यावसायिक असल्याचे भोंबे यांनी नमूद केले. वसुलीसंदर्भात प्रशासक पाण्डेय, अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने यांच्यासह वॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन सूचना करण्यात आल्या आहेत. आॅगस्ट महिन्यात व्यावसायिक मालमत्तांकडील थकीत कराच्या वसुलीला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे भोंबे यांनी सांगितले. 

थकबाकी वाढतच गेली
१० लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांकडे ३८५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यातील अनेक प्रकरणे वादग्रस्त असून, डबल कर लागणे, मालमत्तेची मालकी बदलली तरी जुन्याच मालकाच्या नावाने कर लागणे. दोन मालकांमधील वाद, अशा अनेक कारणांमुळे थकबाकी वाढत गेल्याचे भोंबे यांनी नमूद केले. 

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वाटून दिल्या मालमत्ता 
वॉर्ड कार्यालयस्तरावर वसुलीसाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मालमत्ता वाटून देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयात सरासरी २० ते २५ एवढे वसुली कर्मचारी असून, यातील ८० टक्के कर्मचारी कंत्राटी स्वरूपाचे आहेत. त्यांच्याकडून बॉण्ड घेऊन जबाबदारी निश्चित केली जात आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे सरासरी दोन हजार मालमत्तांची जबाबदारी येईल, असे भोंबे यांनी सांगितले.