प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सार्वजनिक व विकास कामांच्या उद्घाटनांना बंदी; औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

भा.दं.वि., आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा आणि शासनाच्या मार्गदर्शक नियमांचा भंग करणाऱ्या या घटनेबाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.

ठळक मुद्देमंत्री भुमरे यांनी गर्दी जमवून केले विकासकामाचे उद्घाटन ; खंडपीठाने घेतली गंभीर दखलएसीपी वानखेडे यांना कारवाईबाबत पर्याय निवडून आज उत्तर दाखल करण्याचा आदेश

औरंगाबाद : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जमावबंदी आदेश लागू असताना रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे यांनी देवगाव (ता. पैठण) येथे कार्यकर्ते व ग्रामस्थांना जमवून विविध विकासकामांचे उद्घाटन केले होते. याविषयी ८ मे रोजीच्या ‘लोकमत’मधून प्रसिद्ध छायाचित्रासह वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचा आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी. यु. देबडवार यांनी बुधवारी दिला.

भा.दं.वि., आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा आणि शासनाच्या मार्गदर्शक नियमांचा भंग करणाऱ्या या घटनेबाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. याप्रकरणी विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केल्याचे सरकार पक्षातर्फे सांगण्यात आले. मात्र, रोजगार हमी योजना मंत्री भुमरे यांच्याशिवाय अन्य संबंधितांवर गुन्हे नोंदविल्याचे प्रथम माहिती अहवालावरून स्पष्ट झाले. हेल्मेट सक्तीबाबतच्या खंडपीठाच्या आदेशाचा भंग केल्यासंदर्भात न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई करावी किंवा एसीपी वानखेडे निवृत्त होण्यापूर्वी पोलीस आयुक्तांनी (शासन) त्यांच्यावर कारवाई करावी. या दोनपैकी कोणता पर्याय मान्य आहे, याबाबत वानखेडे यांना गुरुवारी (दि. १३) उत्तर दाखल करायचे आहे. सध्या पडून असलेल्या शासकीय वाहनांचा ग्रामीण भागातून नजीकच्या कोरोना सेंटरपर्यंत रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी रुग्णवाहिका म्हणून उपयोग करता येईल का, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जारी केलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजनांचे व नियमांचे शहागंज आणि सिटी चौक परिसरात पालन केले जात नाही. इतक्या मोठ्या गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी एकही पोलीस दिसत नसल्याच्या वर्तमानपत्रातील छायाचित्रांची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. यासाठी पोलीस कर्मचारी कमी पडत असतील तर राज्य राखीव दल अथवा गृहरक्षक दलाची मदत घेता येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यापुढे दुचाकीची नोंदणी डीलरकडे होणार नाही. ग्राहकाने हेल्मेट खरेदी केल्याची स्वतःच्या नावाची पावती आणि हेल्मेट दाखविल्याशिवाय डीलरने त्यांना वाहन विकू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या स्युमोटो याचिकेसह कोरोनाशी संबंधित वरील बाबींवर गुरूवारी (दि. १३) खंडपीठात विशेष (स्पेशल) सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा, मंत्री भुमरे यांच्यातर्फे ॲड. सिध्द्धेश्वर ठोंबरे, सरकारतर्के ॲड. डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले पाटील, परभणी महापालिकेतर्फे ॲड. धनंजय शिंदे हे काम पाहात आहेत.