कर वसुलीत निष्काळजीपणा भोवला; आयुक्तांनी आठ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना केले बडतर्फ

Aurangabad Municipal Corporation स्पेशल टास्क फोर्सच्या पथक प्रमुखांनी संबंधित झोन अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून वसुलीचे लक्ष पूर्ण करावे.

ठळक मुद्देपाच जणांची विभागीय चौकशी

औरंगाबाद : महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीवर भर द्या, अशी सूचना अनेकदा केल्यानंतरही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर काहीच फरक पडला नाही. वसुलीमध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्या आठ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्यात आले. महापालिकेच्या आस्थापनेवर कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या पाच कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश मनपा प्रशासक आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सोमवारी दिले.

मालमत्ता व पाणीपट्टी कराच्या वसुलीचा सोमवारी पाण्डेय यांच्या उपस्थितीत आढावा घेण्यात आला. पाण्डेय यांनी निवासी मालमत्ता व व्यावसायिक मालमत्तांच्या थकीत कर व पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, ते कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झालेच पाहिजे. त्यात निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. वेळप्रसंगी विभागीय चौकशी करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी यावेळी दिले. प्रत्येक नागरिकास मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरावीच लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गुडमॉर्निंग पथक पुन्हा सुरू करणार
पाण्डेय हे स्वतः सर्व झोनमध्ये फिरणार आहेत. त्यांच्यासोबत जेसीबी, अतिक्रमण हटाव पथक, पाणी पुरवठा कर्मचारी, वाॅर्ड अधिकारी व वसुली कर्मचारी असणार आहेत. जे मालमत्ताधारक कर भरणार नाहीत, त्यांचे नळ कनेक्शन तोडण्याची कारवाई केली जाणार आहे. थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टीचा ज्या मालमत्ताधारकांनी धनादेशाद्वारे कर भरणा केला आहे; परंतु ते धनादेश वटलेच नाहीत, अशा मालमत्ताधारकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मनपा प्रशासक पाण्डेय यांनी दिले आहेत.

प्रभाग अधिकाऱ्यांना प्रशासकांच्या सूचना
-दहा लाख रुपयांवरील थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीसाठी खासगी मालमत्ताधारकांना नोटीस पाठवा. शासकीय कार्यालयांना सात दिवसांची मुदत द्या, त्यानंतरही वसुली न झाल्यास त्यांचे नळ कनेक्शन बंद करा.
-ज्या ठिकाणी विवाद आहेत, त्या ठिकाणी स्पेशल टास्क फोर्सच्या पथकाने भेट देऊन त्याचा अहवाल सादर करावा, त्यानंतर सात दिवसांची त्यांना नोटीस द्या.
- पाच लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीबाबत विवाद असल्यास आयुक्तांकडे दर बुधवारी सुनावणी ठेवण्यात यावी.
-ज्या ठिकाणी पाणीपट्टी वसुलीबाबत अडचण येत असेल, त्या भागात कॅम्प भरविण्याचे आयोजन करा.
-स्पेशल टास्क फोर्सच्या पथक प्रमुखांनी संबंधित झोन अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून वसुलीचे लक्ष पूर्ण करावे.