गुरुजींना दिलासा ! नगरपरिषद, मनपा शिक्षकांची बदली आता जिल्हा परिषदेत होणार

Nagar Parishad, Municipal teachers will now be transferred to Zilla Parishad शिक्षक सहकार संघटनेने केली होती मागणी

ठळक मुद्देएकाच जिल्ह्यातील नागरी किंवा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सेवा वर्ग करता येणार नाही.शिक्षकांना संबंधित दोन्ही नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांची ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.संबंधित शिक्षकाविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नसावी अथवा फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झालेले नसावे.

औरंगाबाद : महानगरपालिका, नगरपरिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक यांना जिल्हा परिषद व इतर नगरपरिषद, महानगरपालिकेमध्ये जिल्हा बदलीने जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत १६ फेब्रुवारी रोजी परिपत्रक जारी करून शासनाने दिलासा दिला आहे.

नगरपरिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्या ऑनलाइन व्हाव्यात या मागणीसाठी शिक्षक सहकार संघटनेने अनेकदा आंदोलन केले. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्या ऑनलाइन केल्या. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना नगरपरिषद व महापालिकांमध्ये बदलीने जाता यावे यासाठीही शिक्षक सहकार संघटनेने लढा सुरू केला होता. ग्रामविकास विभागाने दिनांक २९ जून २०१७ ला शासन निर्णय काढून जिल्हा परिषद शिक्षक नगरपरिषदेमध्ये बदलीने जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. 

त्यानंतर नगरपरिषद व महापालिकेच्या शिक्षकांना सुद्धा जिल्हा परिषदेमध्ये बदलून जाता यावे किंवा त्यांची सेवा वर्ग व्हावी, अशी मागणी पुढे आली व सहकारी संघटना महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने शासनदरबारी अनेकदा निवेदने देण्यात आली. याची दखल घेत शासनाने दि. १६ फेब्रुवारी २०२१ ला परिपत्रक काढून महापालिका नगरपरिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक यांना जिल्हा परिषद व इतर नगरपरिषद, महापालिकेमध्ये जिल्हा बदलीने जाता येते, असे जाहीर केले. लढा यशस्वी झाला असून नवीन धोरणामुळे मनपातील शिक्षकांना जिल्हा परिषदेमध्ये येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी सांगितले. या बदल्यासुद्धा ऑनलाइन व्हाव्यात, अशी त्यांनी मागणी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नवीन धोरणानुसार : 
१. शिक्षकांना संबंधित दोन्ही नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांची ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
२. मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी असलेली सेवा जेष्ठता बदलीच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी गमवावी लागेल. नवीन ठिकाणी त्यांची जेष्ठता कनिष्ठ राहील.
३. संबंधित शिक्षकाविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नसावी अथवा फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झालेले नसावे.
४. शिक्षण सेवकांना बदली प्रक्रिया लागू नसेल, अपवादात्मकप्रकरणी पूर्वमान्यतेने अशी बदली करता येईल. यामध्ये महिला शिक्षण सेवकांस प्राधान्य राहील.
५. एकाच जिल्ह्यातील नागरी किंवा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सेवा वर्ग करता येणार नाही.