राजन शिंदेंचा खून हा निर्घृण गुन्हाच; पोलिसांचा तपास अहवाल बाल न्यायमंडळासमोर

Dr. Rajan Shinde Murder Case: निर्घृण गुन्हा मान्य होणार का? आता ६० दिवसांत अंतिम तपास अहवाल सादर करावा लागणार

- राम शिनगारे

औरंगाबाद : राज्यात खळबळ उडवून दिलेल्या डॉ. राजन शिंदे खून प्रकरणातील (Dr. Rajan Shinde Murder Case) तपासात मोठी घडमोड समाेर आली आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी हा गुन्हा निर्घृण ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रगती अहवाल बाल न्याय मंडळासमोर (जेजेबी) २८ दिवसांतच सादर केला आहे.

मौलाना आझाद महाविद्यालयातील इंग्रजी विभागप्रमुख डॉ. राजन शिंदे यांचा राहत्या घरी ११ ऑक्टोबरला मध्यरात्री निर्घृण खून करण्यात आला होता. पोलीस आयुक्तांपासून सर्व पोलीस यंत्रणा खुनाचा उलगडा करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होती. गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अविनाश आघाव यांच्या नेतृत्वाखाली या गुन्ह्याचा उलगडा आठ दिवसांत झाला. १८ ऑक्टोबर रोजी एका मुलास (विधिसंघर्षग्रस्त) ताब्यात घेण्यात आले. अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला ‘जेजेबी’समोर हजर केले. त्यानंतर त्यास निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आले आहे. या मुलाचे वय १७ वर्षे ८ महिने असल्याने जुवेनाईल जस्टिस कायद्यानुसार तपास करण्यात येत होता.

संबंधित मुलाने हा गुन्हा नियोजनबद्धपणे केला असल्याचे सिद्ध करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. त्यासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार (सेक्शन १५, जेजे ॲक्ट २०१५) १६ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलाने निर्घृणपणे कृत्य केलेले असेल तर प्राथमिक मूल्यांकनासाठी (प्रिलिमिनरी असेसमेंट) ‘जेजेबी’समोर एक महिन्याच्या आत तपासातील प्रगतीचा अहवाल सादर करावा लागतो. हा अहवाल तपासी अधिकारी अविनाश आघाव यांनी २८ दिवसांमध्ये सादर केला आहे. त्यानंतर आता ६० दिवसांमध्ये अंतिम तपास अहवाल (चार्जशिट) सादर करावा लागणार आहे. त्यावर ‘जेजेबी’ हे प्रकरण हिनिअस क्राईम (भयंकर) असल्याविषयी निर्णय देईल. हिनिअस क्राईम ठरल्यास संबंधित प्रकरण बाल न्यायालयाकडे पाठविले जाईल. त्याठिकाणी प्रचलित कायद्यानुसार सुनावणी घेण्यात येऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.

काय आहे पोलिसांचा अहवाल
पोलिसांनी ‘जेजेबी’समोर सादर केलेल्या प्राथमिक तपास अहवालात संबंधित मुलाच्या कुटुंबातील दोन महिलांचे रेकॉर्डवरील अधिकृत जबाब, हत्या केल्यानंतर विहिरीत टाकलेली शस्त्रे, पंचांच्या उपस्थितीत विहिरीतून काढलेली शस्त्रे, घटनास्थळाचा पंचनामा, मुलाने हत्येपूर्वी केलेल्या तयारीचे पुरावे सादर करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

काय म्हणतो कायदा
तपासी अधिकाऱ्यांचा दावा अमान्य झाल्यास जेजेबीच संबंधित बालकास २१ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत निरीक्षण गृह किंवा इतर ठिकाणी ठेवण्याविषयी निर्णय देऊ शकते. या पद्धतीच्या तरतुदी जुवेनाईल जस्टीस ॲक्ट २०१५ मध्ये आहेत.