मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा; मराठा क्रांती मोर्चाची उपसमितीकडे मागणी 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना निवेदनाद्वारे केली. 

ठळक मुद्देराज्यघटनेच्या ३४० कलमानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास पात्र 

औरंगाबाद: न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यघटनेच्या ३४० कलमानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास पात्र आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना निवेदनाद्वारे केली. 

मराठा क्रांती मोर्चाचे शिष्टमंडळाने आज सकाळी मंत्री अशोक चव्हाण यांची सुभेदारी विश्राम गृह येथे भेट घेतली. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी द्या. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा. बलिदान देणाऱ्या ४२ तरुणांच्या वारसांना शासकीय नोकरी , १० लाख रुपये द्यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी सतीश वेताळ, सुरेश वाकडे, डॉ. शिवानंद भानुसे,आत्माराम शिंदे , रमेश गायकवाड, सुकन्या भोसले आदींची उपस्थिती होती.

मराठा आरक्षणाबाबत शासन अजूनही गंभीर नाही - विनोद पाटील 
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतरही राज्य सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारचे वकील गैरहजर होते, असे त्यांनी नमूद केले. पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमुर्तीच्या पीठासमोर आज मराठा आरक्षण प्रकरण सुनावणीसाठी आले. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे , अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संदीप देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, हे प्रकरण आधीच पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवलेले आहे, यामुळे त्याची सुनावणी तेथेच व्हावी. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारचे असे सरकारी वकिलांना विचारले तेव्हा राज्य सरकारचे वकील हजर नव्हते. ॲड. देशमुख यांनी राज्य सरकारचे म्हणने ऐकून घेतल्याशिवाय याचिकेवर कुठलाही निर्णय देऊ नये अशी विनंती केली. पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याचे अधिकार ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठ आल आहे. मात्र, प्रकरण न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी आले.