तुकडाबंदीच्या ‘पळवाटे’ला लगाम; जिल्हा प्रशासनाने पाऊल उचलले

राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलैपासून तुकडी बंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी/ नॉन ॲग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री तीन महिन्यांपासून बंद आहे.

ठळक मुद्दे बेकायदेशीर नोंदणी करणाऱ्या ८ उपनिबंधकांवर कारवाईअधिकृत मालमत्ता खरेदीचे आवाहन

औरंगाबाद : तुकडा बंदीमुळे मुद्रांकावर (बॉण्ड) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सपाटा सुरू असतानाच काही बहाद्दरांनी तुकडी बंदीवर शोधलेली ‘पळवाट’ रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत पत्रकार परिषद घेऊन अनधिकृत मालमत्ता खरेदी न करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे.

तसेच एका एकरात नोटरीवर भागीदारीतून प्लॉटिंग करून विक्री होत असेल, तर त्याची स्वतंत्र चतु:सीमा नोंदविली जाणार नाही. ८० आर जिरायती, २० आर बागायती जमिनीवरच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जिल्ह्यात होतील, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तुकडी बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून रजिस्ट्री करणाऱ्या ५ उपनिबंधकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, तिघांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे, असे नोंदणी व मुद्रांक उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांनी सांगितले.

राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलैपासून तुकडी बंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी/ नॉन ॲग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री तीन महिन्यांपासून बंद आहे. असे असताना एक एकरात १० ते १२ जणांची भागीदारी करून सातबाऱ्यानुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने २२ सप्टेंबरच्या अंकात प्रकाशित केले होते. कायद्यातून पळवाट काढून अशा पद्धतीने मालमत्ता खरेदी केल्यास नागरिकांना भुर्दंड सोसावा लागेल. त्यामुळे अधिकृत मालमत्ता खरेदीचे आवाहन जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी नागरिकांना केले. पत्रकार परिषदेला अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंग गव्हाणे, मुद्रांक अधिकारी दीपक सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल आदी उपस्थित होते.

बेकायदेशीर मालमत्तेचे तोटे असे
व्यवहाराचे दस्तावेज न्यायालयीन पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. बांधकाम परवाना मिळत नाही. बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागणार नाही. चतु:सीमा निश्चित होणार नाही. नागरी सुविधा मिळणार नाहीत. नागरिकांची फसवणूक होऊ शकते. भूखंड, शेतीची पुनर्विक्री करणे अवघड होते.

अधिकृत मालमत्ता घेण्याचे फायदे असे
बांधकाम परवाना, नागरी सुविधा, बँकेकडून कर्ज, केंद्र व राज्य शासन योजनांचा लाभ, सातबारा, मालमत्ता पत्रकावर स्वतंत्र नाव, अतिक्रमण होत नाही. पुन:विक्रीचे व्यवहार सुरळीत होतात. न्यायालयीन पुरावा म्हणून दस्तावेज गृहीत धरले जातात. नागरिकांचे आणि शासनाचे नुकसान होत नाही.

अधिकार-अभिलेख नोंद होणार नाही
जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, भूमी अभिलेख विभागांना तुकडी बंदीत पळवाट काढून कुठे व्यवहार होत असतील, तर त्याच्या नोंदी अधिकार, अभिलेखावर घेऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत. स्वस्तात प्लॉट, शेती म्हणून मंजूर रेखांकन नसलेले अकृषिक न झालेले अनधिकृत भूखंड, शेती, प्लॉट खरेदी-विक्री करू नये, नागरिकांनी फसवणुकीपासून सावधान रहावे, असे अवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.