बीडचे तत्कालीन सीईओ अमोल येडगे यांना अवमानप्रकरणी उच्च न्यायालयाची नोटीस 

शिक्षकांना पदस्थापनेवर सामावून घेण्याचे प्रकरण

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन नाही  

औरंगाबाद : उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दाखल ‘अवमान याचिके’च्या अनुषंगाने बीडचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी दिला आहे. अवमान याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.

आंतर जिल्हा बदलीने बीड जिल्ह्यात बदलून आलेल्या शिक्षकांना सामावून घेण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता. त्या आदेशाचे पालन झाले नसल्यामुळे दाखल ‘अवमान याचिके’च्या अनुषंगाने कारवाई का करू नये, अशी कारणेदर्शक नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. विठ्ठल श्यामराव पवार व इतर पाच शिक्षकांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.  त्यात त्यांनी म्हटल्यानुसार २०१८ मध्ये शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार इतर जिल्हा परिषदेतून बदली झालेले याचिकाकर्ते बीड जिल्हा परिषदेत रुजू होण्यासाठी आले होते. याचिकार्ते आल्यानंतर मात्र, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी पदे रिक्त नसल्याचा मुद्दा पुढे करून संबंधित शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला. त्या शिक्षकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली.

खंडपीठाने याचिका मंजूर करून घेत याचिकाकर्त्या शिक्षकांना दिलेल्या पदस्थापनेवर सामावून घ्यावे, तशी जागा नसेल तर इतर ठिकाणी रुजू करून घ्यावे, असे आदेश दिले. त्या आदेशाविरुद्ध बीड जिल्हा परिषदेने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. 
खंडपीठाने जिल्हा परिषदेने सादर केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली आणि याचिकाकर्त्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्याचे   आदेश दिले होते. असे असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली   नाही. त्यामुळे खंडपीठाने येडगे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.