राज्यातील पहिले ‘डीईआयसी’ केंद्र आजही कागदावरच; आता नारळीबागेत उभारणीची तयारी

डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर (जिल्हा त्वरित हस्तक्षेप केंद्र किंवा डीईआयसी) घाटीत राज्यातून सर्वप्रथम प्रस्तावित होते.  

ठळक मुद्देकेंद्राच्या उभारणीसाठी १ कोटीचा प्रस्ताव२ वर्षांपूर्वी घाटीत प्रस्तावित 

औरंंगाबाद : गेल्या दोन वर्षांपासून घाटीत प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून नारळीबाग येथे उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या नारळीबाग येथील जागेवर डीईआयसी केंद्राच्या उभारणीसाठी १ कोटीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीची मासिक सभा बुधवारी आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन घेण्यात आली. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रास पीपीई कीट, मास्क, हँडग्लोज, हँड सॉनिटाझर मशीन आदी साहित्यांसाठी डीपीसीमधील १२ लाखांचा वित्तीय निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा औषधी भांडार जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला येथे स्थलांतरित करण्यात येणार असून, याच्या उभारणीसाठी १ कोटी ५० हजारांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे गलांडे यांनी सांगितले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर शेळके, जिल्हा परिषद सदस्य रामदास परोडकर, सदस्या मनीषा सोलाट, स्वाती निरफळ, सरला बनकर, कृष्णा बोरसे, भागीनाथ थोरात, डॉ. विजयकुमार वाघ, सिद्धार्थ निकाळजे, अनिल कामटे, जयश्री कुलकर्णी, रत्ना गोंडाणे, तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील पहिले केंद्र आजही कागदावरच
डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर (जिल्हा त्वरित हस्तक्षेप केंद्र किंवा डीईआयसी) घाटीत राज्यातून सर्वप्रथम प्रस्तावित होते. नवजात शिशूंपैकी १० टक्के बालकांना कमतरता, वाढ आणि विकास यासंदर्भातील आजार असतात. दृष्टिदोष, नेत्रदोषांचे तीन महिन्यांत निदान करून उपचार केल्यास ते प्रभावी ठरतात. ४० आठवड्यांपूर्वी जन्माला येणाऱ्या बाळांमध्ये अनेकदा काही दोष आढळून येतात. तीन वर्षांपर्यंत या बाळांचे दोष, कमतरता, आजार आणि वाढीसंदर्भात लक्ष ठेवण्याचे काम या डीईआयसी केंद्रातून केले जाते. या केंद्रात सेवा देण्यासाठी १६ जणांचा स्टाफही केंद्राच्या वतीने मिळतो. याशिवाय यंत्रसामग्रीही दिली जाते. जालना येथे हे केंद्र सुरू झाले. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्याचे केंद्र दोन वर्षांपासून फक्त कागदोपत्रीच आहे.