शासकीय उदासीनतेचे उदाहरण; शहीद जवानाच्या कुटुंबाला तब्बल २५ वर्षांनंतर न्याय

तीन वेळा मागवला अहवाल,१९९६ पासून प्रयत्न केल्याने झाला जमीन मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त

औरंगाबाद : देशासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या सैनिकांसाठी शासनाने अनेक लाभकारी योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, शासकीय यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळे खऱ्या लाभार्थींना त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करावा लागतो. असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आले. न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन. लड्डा यांनी एक महिन्याच्या आत शहीद जवानाच्या कुटुंबाला जमीन हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रदीर्घ दिरंगाईमुळे शासनाच्या लाभकारी योजनांचा उद्देश विफल होतो, असे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. परिणामी १९९६ पासून प्रयत्न करीत असलेल्या शहीद जवानाच्या कुटुंबाला तब्बल २५ वर्षांनंतर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला.

काय होती याचिका
परभणी जिल्ह्याच्या सोनपेठ तालुक्यातील थडी उक्कडगाव येथील भारतीय सेनेतील जवान मंचक नामदेव रणखांबे १९९६ साली ‘ऑपरेशन रक्षक’ मोहिमेत जम्मू काश्मीरमध्ये शहीद झाले होते. शासनाच्या धोरणानुसार त्यांचे कुटुंब शासकीय जमीन मिळण्यास पात्र असल्यामुळे मंचकच्या वडिलांनी परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर अर्ज केला होता.

१९ वर्षांत मागविले तीन अहवाल
सोनपेठच्या तहसीलदारांनी २००२ साली, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी २००८ साली आणि निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ ऑक्टोबर २०२० ला अर्जदार लाभ मिळण्यास पात्र असल्याबाबत आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीवर कोणाचेही अतिक्रमण नसल्याबाबतचा अहवाल प्राप्त करण्यासाठी तीन अहवाल मागविले. तरीही जमीन काही दिली नाही. त्यामुळे मंचकच्या वडिलांनी ॲड. सचिन एस. देशमुख यांच्यामार्फत दिवाणी याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फेब्रुवारी २०२१ मध्येच संपूर्ण अहवाल, मंचक युद्धात जखमी (मृत) झाल्याचे प्रमाणपत्र व इतर अनुषंगिक कागदपत्रे पाठविली असल्याचा अहवाल खंडपीठास देण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एव्हाना त्यावर निर्णय घ्यायला हवा होता, असे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. ॲड. देशमुख यांना ॲड. माजीद शेख, सुयश जांगडा व योगेश बिराजदार यांनी सहकार्य केले.