नव्या सौरऊर्जा धोरणाविरूद्ध उद्योजकांकडून आक्षेपांचा वर्षाव

एमईआरसी सुनावणीदरम्यान अनेकांनी केली बदलाची मागणी

औरंगाबाद : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेशन कमिशन (एमईआरसी) ने सौरऊर्जा निर्मितीबाबत आणलेल्या धोरणाला मराठवाडा असोसिएशन आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरने (मसिआ) संघटनेसह मराठवाड्यातून आलेल्या अनेक नागरिक, उद्योजकांनी बदल करण्याची मागणी गुरुवारी केली. आयोगाच्या अध्यक्षांची आजच्या सुनावणीला हजेरी नव्हती. सचिव अभिजित देशपांडे, सदस्य आय.एम. बोहरी, मुकेश खुल्लर यांच्यासमोर मराठवाड्यातील अनेकांनी आक्षेप नोंदविले.     

नेटमीटरिंगवर एमईआरसी निर्बंध लादणारे धोरण आणू पाहत आहे. सध्या सौरऊर्जानिर्मिती करणाऱ्यांची वीजमहावितरण ग्रीडकडे जाते. सौरऊर्जानिर्मिती करणारे जी वीज वापरतात, त्यातून उरलेली वीज ग्रीडला जाते. महावितरणची वीज ते उद्योजक जेवढी वापरतात तेवढेच बिल त्यांना येते; परंतु आता नवीन धोरणानुसार उद्योजक किंवा सौरऊर्जानिर्मिती करणाऱ्यांची शिल्लक वीज महावितरण घेणार नाही. सौरऊर्जानिर्मिती करणाऱ्यांनी वापरून शिल्लक राहिलेली वीज कुठेही विकावी. महावितरणच्या ग्रीड ती वीज घेतली जाणार नाही. असे धोरण आणण्याचा विचार एमईआरसीने केला आहे. या धोरणामुळे सौरऊर्जा निर्मितीसाठी ज्या उद्योजकांनी किंवा व्यावसायिकांनी लाखो रुपये खर्च करून प्रकल्प उभे केले आहेत, त्यांचे तर थेट नुकसानच होणार आहे. शिवाय सोलार इंडस्ट्रीलादेखील याचा मोठा फटका बसण्याची भीती सोलार उत्पादकांनी व्यक्त केली.

विभागीय आयुक्तालयातील सभागृहात एमईआरसीने वाढीव वीजदर, सौरऊर्जा धोरणाबाबत अनेकांची मते जाणून घेतली. दुपारपर्यंत चाललेल्या या सुनावणीदरम्यान मसिआ, सीएमआयए, सोलार उद्योजक, व्यावसायिक, नागरिकांनी आक्षेप नोंदवून वीज दरवाढ आणि सौरऊर्जा धोरणचा विरोध केला. २० ते २५ सोलार उद्योगांच्या तक्रारी आयोगाकडे ई-मेलद्वारे यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. विभागीय आयुक्तालयात एमईआरसी महावितरणच्या वाढीव दरवाढीबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले. मराठवाड्यातील विविध औद्योगिक संघटना दरवाढीचा विरोध केला. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ४० टक्के जास्तीचे दर आहेत. महावितरण कंपनीने दरवाढ सुचविली आहे. येणाऱ्या ५ वर्षांत टप्प्याटप्याने दरवाढ करण्यात येणार आहे. 

औद्योगिक ग्राहकांना ३९१ रुपये प्रति केव्हीए वरून ६३४ रुपयांपर्यंत दरवाढ केली जाणार आहे. केव्हीए मागणीमध्ये ७० टक्के दरवाढ करण्यात येईल. तसेच स्थिर आकार वाढल्यास युनिट दर कमी होणे अपेक्षित आहे; परंतु युनिट दरात दरवर्षी वाढ सुचविलेली आहे. त्यामुळे स्थिर आकार कमी  झाल्याचा फायदा ग्राहकांना होऊ शकणार नाही. या प्रस्तावित दरवाढीमुळे औद्योगिक ग्राहकांना १५ ते २० टक्के आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे. बिलांमध्ये सुचविलेल्या बदलांमुळे वाढीव फटका बसू शकतो. या सगळ्या प्रकारामुळे उद्योजक धास्तावल्याचे मत उद्योजकांनी मांडले. एमईआरसीच्या अध्यक्षांना काही उद्योजकांनी यापूर्वीच पत्र पाठविले असून सध्या सौरऊर्जेबाबत असलेले धोरण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.
 

राज्यात ३० हजार रोजगार : सौरऊर्जेंतर्गत राज्यात ३० हजारांच्या आसपास रोजगार आहे. एमईआरसीच्या या धोरणाचा अंमल झाल्यास सोलार इंडस्ट्री पूर्णत: कोलमडेल. उद्योजक आणि कामगारांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. २ हजारांच्या आसपास सोलार इंडस्ट्री असून त्यातून छतावर सोलार पॅनल बसून वीजनिर्मितीचे छोटे आणि मोठे प्रकल्प निर्मिती करण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे सौरऊर्जेबाबत सध्या असलेले धोरण कायम ठेवल्यास उद्योग, रोजगार वाचण्यास मदत होईल. याबाबत अनेकांनी आयोगासमोर निवेदन दिले.