मतदारांच्या पळवापळवीच्या मनसुब्यांना निवडणूक आयोगाचा लगाम

महापालिका निवडणुकीत अनेकांचे गणित बिघडणार

ठळक मुद्दे३१ जानेवारीपर्यंतची यादीच गृहीत धरणार १ फेब्रुवारीपासूनच्या अर्जांचा विचार होणार नाही

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : महापालिका, जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मतदार पळवापळवी (स्थलांतर) करून विजयाचे गणित आखणाऱ्यांच्या मनसुब्यांना निवडणूक आयोगानेच लगाम घातला आहे. ३१ जानेवारी २०२० पर्यंतची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, असे राजपत्र जारी केले आहे. या तारखेनंतर फक्त नवमतदारांच्या नोंदणीचाच विचार कागदपत्र तपासून करावा, अशा सूचना आयोगाकडून आल्या आहेत. 

मतदारांची पळवापळवी, बीएलओंचे दुर्लक्ष याबाबत लोकमतने वारंवार वृत्त प्रकाशित करून निवडणूक विभागाचे लक्ष वेधले होते. याबाबत उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुलकर्णी यांनी मतदार नोंदणी यंत्रणेला गांभीर्याने कागदपत्र तपासण्याच्या सूचना केल्या होत्या. दरम्यान आयोगानेच याबाबत राजपत्राद्वारे ३१ जानेवारी २०२० पर्यंतची मतदार यादी वापरण्याबाबत आदेशित केले आहे. मनपा निवडणुकीत २२ अनुसूचित जातींसाठी, ३१ ओबीसी प्रवर्गांसाठी आरक्षित झाले आहेत. आरक्षित वॉर्डात दुसऱ्या वॉर्डांतील ओळखीचे मतदार स्थलांतरित करायचे. जेणेकरून निवडणुकीत त्या मतदारांचे १०० टक्के मतदान पदरात पाडून घ्यायचे आणि विजयी व्हायचे. यासाठी काही इच्छुकांनी बीएलओंना हाताशी धरून तयारी सुरू केल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आलेल्या तक्रारींच्या आधारे लोकमतने मतदारांच्या पळवापळवीवर वृत्त प्रकाशित केले. त्या वृत्ताचा आधार घेऊन काही नागरिकांनी आयोगाकडे तक्रारीदेखील केल्या होत्या. 

महापालिका निवडणूक विभागाचे मत असे
महापालिकेचे उपायुक्त कमलाकर फड यांनी नमूद केले की, ३१ जानेवारीनंतर जे अर्ज आले आहेत, त्यांचा विचार केला जाणार नाही. त्या तारखेपर्यंत ज्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत, तीच यादी मनपाकडे हस्तांतरित होईल. यावेळी १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदारांचाच एसडीओंनी विचार केलेला आहे. स्थलांतरित अर्जांचा विचार मोठ्या प्रमाणात झाला असेल असे वाटत नाही. अंतिम यादी तयार करताना ३१ जानेवारी २०२० पर्यंतच्या अर्जांचाच विचार होईल. त्यानंतर कुणीही अर्ज आणून दिले तरी त्याचा विचार होणार नाही. १ फेब्रुवारी रोजी दाखल झालेल्या कोणत्याही अर्जांचादेखील मतदार यादीत विचार होणार नाही.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांची माहिती अशी
उपविभागीय अधिकारी डॉ.ज्ञानोबा बाणापुरे यांनी सांगितले की, आयोगाने मार्च-एप्रिल-२०२० मध्ये होणाऱ्या मनपा, जि.प., पंचायत समिती, नगर परिषदा, नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक / पोटनिवडणुकांसाठी ३१ जानेवारी- २०२०  या तारेखपर्यंतची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठी असलेली मतदार यादी वापरावी. आयोगाने याबाबत विधानसभा मतदारसंघ क्रमांकनिहाय माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मागविली आहे. याबाबत मनपा आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे. परिणामी १ फेब्रुवारीनंतरची नावे सदरील निवडणुकीच्या यादीत येणार नाहीत.