'किरकोळ त्रुटींचे अर्ज बाद', राज्यात मतदार नोंदणीतील ढिसाळपणावर निवडणूक विभागाचे ताशेरे

मुख्य निवडणूक विभागाने किरकोळी त्रुटींचे निवारण न करता अर्ज नाकारल्याची बाब गांभीर्याने घेतली आहे. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या सूचना

- विकास राऊत

औरंगाबाद : राज्यात मतदार नोंदणीचा सुरू असलेला कार्यक्रम वाऱ्यावरच्या वरातीप्रमाणे राबविला जात असल्याचे आढळल्यामुळे राज्य मुख्य निवडणूक विभागाने या ढिसाळ प्रकरणाबाबत ताशेरे ओढले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन मतदार नोंदणी कार्यक्रम पारदर्शकपणे राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

आळसावलेल्या यंत्रणेने खातरजमा न करता अनेक अर्ज बाद केल्यामुळे मुख्य निवडणूक विभागाने किरकोळी त्रुटींचे निवारण न करता अर्ज नाकारल्याची बाब गांभीर्याने घेतली आहे. सर्व विधानसभा मतदारसंघांतील सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी, नोंदणी अधिकाऱ्यांनी बूथ लेव्हल ऑफिसरच्या अहवालानुसारच अर्ज बाद करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे निवडणूक विभागाने म्हटले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १ जानेवारी २०२२ या पात्रता तारखेवर मतदारयादी, नोंदणीचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. या मोहिमेतील एईआरओ, ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ पातळीवरील १९ हजार ४०० मतदारांचे अर्ज परीक्षणासाठी ईआरओ-नेटमध्ये विशेष पडताळणीसाठी घेतले. यातील बहुतांश अर्ज बीएलओने न पाहताच निकाली काढलेले असल्याचे निदर्शनास आले. अपूर्ण आणि पार्ट-४ नसल्यामुळे अर्ज नाकारले आहेत, तसेच रहिवासी, आधार कार्ड सादर केलेले अर्जदेखील नाकारले आहेत. कागदपत्रे सादर करूनही अर्ज नाकारण्याचे कारण काय, ही बाब स्पष्ट झालेली नाही, तसेच विवाहाचा दाखला, चुकीचा मोबाइल क्रमांक, किरकोळ त्रुटी असलेल्या अर्जांबाबत निवडणूक विभागाच्या यंत्रणेने काहीही परिश्रम न घेता अर्ज बाद केले आहेत.

निवडणूक विभागाने काय म्हटले आहे पत्रात?
नवमतदारांच्या किंवा इतर कारणाने आलेल्या अर्जांच्या त्रुटी दुरुस्त करणे शक्य होते; परंतु त्या केलेल्या नाहीत. अर्जदारास त्याची बाजू मांडण्यासाठी संधी दिलेली दिसत नाही. जी कागदपत्रे कमी आहेत, त्याबाबत अर्जदारास सूचना केलेली आढळत नाही. नोंदणीसंदर्भातील आलेल्या अर्जांबाबत बीएलओच्या मंजुरी अहवालाच्या आधारे निर्णय घ्यावा. जी कागदपत्रे कमी आहेत, त्यासाठी अर्जदाराला सुनावणीसाठी बोलावणे गरजेचे आहे. अनेक त्रुटी बीएलओ पातळीवर दुरुस्त झाल्या पाहिजेत, असे राज्य निवडणूक विभागाचे उपसचिव ए.एन. वळवी यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.