उपकरातून होणार ५० कोटींची विकासकामे

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेला विविध माध्यमातून मिळणाऱ्या उपकरातून (सेस) पूर्वी ३३ टक्के नियोजन करण्यात आले होते. आता अर्थसंकल्पात केलेल्या ४९ कोटी ९१ लाख ८४ हजार एवढ्या रकमेच्या १०० टक्के नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे योजनांसाठी अधिकचा निधी मिळणार आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणाऱ्या निधीच्या दीडपट नियोजनाच्या सूचना सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी अप्पासाहेब चाटे यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेच्या बॅँकेत असलेल्या ठेवी, विविध शुल्क, सिंचन क्षेत्रातून मिळणारा पैसा आणि मुद्रांक शुल्क, जमीन महसुलातून मिळणारा निधी म्हणजे जि.प.उपकरातून विविध विकासकामे, योजनांना निधी दिला जातो. तर योजनांना सहाय्यभूत मदत याद्वारे केली जाते. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ९ कोटी ९१ लाख ८४ हजार एवढा उपकर मिळण्याचे अंदाजपत्रक होते. त्यानुसार कोरोनामुळे आलेल्या निर्बंधातून केवळ ३३ टक्के निधीचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या; मात्र आता उपकराचे १०० टक्के तर वार्षिक योजनेच्या दीडपट नियोजन करण्याच्या सूचना जि. प. विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच यासंदर्भात बैठक होईल. उपकर आणि वार्षिक योजनेसह कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही. यासाठी सर्व विभागप्रमुखांना आचारसंहितेनंतर सूचना दिल्या जातील, असे चाटे यांनी सांगितले.

---

निविदा कालावधी घटवल्याचा फायदा

मार्च अखेरला अडीच महिने उरले असले तरी नव्या शासन निर्णयानुसार निविदा कालावधी कमी करण्यात आल्याने निधी खर्चात अडचणी येणार नाही. पूर्वी १५ दिवस ते दीड महिन्याचा कालावधी पन्नास लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या कामांसाठी आता ७ दिवस, ४ दिवस आणि ३ दिवस तर ७ दिवस, ५ दिवस आणि ३ दिवस असा पाच लाखांवरील कामांसाठी निविदा प्रक्रियेच्या फेऱ्यांचा अनुक्रमे काळ ठरवण्यात आला असल्याने त्यामुळे वेळ वाचणार असल्याचेही चाटे यांनी सांगितले.

----