सिटीस्कॅनसाठी आरटीपीसीआर चाचणीचा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आवश्यक

गरज नसताना कोरोना निदानासाठी सिटीस्कॅन केले जात असल्याने जिल्ह्यातील सिटीस्कॅन केंद्र समूह संसर्गाचे प्रमुख ठिकाण बनले आहेत.

ठळक मुद्दे अनावश्यक सिटीस्कॅन थांबवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

औरंगाबाद : जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने कोरोना चाचण्या करण्यात येत असून, त्याद्वारे कोरोनाचे अचूक निदान होत आहे. त्यामुळे कोरोनाचे निदान करण्यासाठी सिटी स्कॅन (एचआरसीटी ) करू नये, अनावश्यक सिटीस्कॅन थांबवावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सोमवारी दिले.

कोरोना निदानासाठी करण्यात येत असलेले सिटीस्कॅन तसेच रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या वापरासंदर्भातील नियमावलीबाबतच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर, आयएमएचे डॉ. रंजलकर, डॉ. यशवंत गाडे, निमाचे डॉ. गिरीश डागा, डॉ. प्रवीण बेरड, डॉ. विजय चौधरी, रेडीओलॉजिस्ट संघटनेचे डॉ. शरद कोंडेकर आदींची उपस्थिती होती.
कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठीच्या नियमावलीनुसार रुग्ण तपासणीसाठी आरटीपीसीआर,अँटिजन चाचण्या, तसेच गरजेनुसार एक्सरे, रक्ताच्या नमुन्याच्या चाचण्यांआधारे ठरवून दिलेल्या पद्धतीने उपचार होणे गरजेचे असून सिटीस्कॅनचा वापर आवश्यक असेल अशा ऑक्सिजन पातळी कमी झालेल्या, इतर गंभीर स्थितीतील कोरोनाबाधितांसाठीच केला जावा, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

सिटीस्कॅन केंद्रेच बनली संसर्गाचे प्रमुख ठिकाण...
गरज नसताना कोरोना निदानासाठी सिटीस्कॅन केले जात असल्याने जिल्ह्यातील सिटीस्कॅन केंद्र समूह संसर्गाचे प्रमुख ठिकाण बनले आहेत. अनावश्यक सिटीस्कॅन तातडीने थांबविण्याच्या सूचना केंद्रीय पथकाने जिल्ह्यातील पाहणी दौऱ्यानंतर दिलेल्या आहे. आरटीपीसीआर चाचणीचा पॉझिटिव्ह अहवाल प्राप्त असलेल्या तसेच उपचार करत असलेल्या डॉक्टरांनी संदर्भित केलेल्या तसेच आवश्यकता असलेल्या कोरोनाबाधितांचेच सिटीस्कॅन करावे, सिटीस्कॅन केलेल्या रुग्णांची माहिती विहित नमुन्यात सिटीस्कॅन केंद्रांनी महानगरपालिकेस नियमितपणे सादर करावी, रेमडेसिविर इंजेक्शनचा वापर गरजेनुसार कोरोना उपचार नियमावलीप्रमाणेच करणे बंधनकारक आहे. रुग्णांच्या उपचारात वापरलेल्या इंजेक्शनची माहिती विहित नमुन्यात सादर करावी.

तर रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई
शासन दरानुसार खासगी रुग्णालयांनी कोरोना उपचार करणे बंधनकारक असून, अवाजवी दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. गंभीर रुग्णाला दाखल करुन घेताना रुग्णाच्या तब्येतीला स्थिर करण्यास प्राधान्य देऊन त्यानंतर रुग्णालयात दाखल करुन घेण्याच्या आर्थिक बाबींची पूर्तता किंवा परिस्थितीनुसार दुसरीकडे संदर्भित करण्याबाबतची प्रक्रिया करावी. खासगी रुग्णालय (डीसीएचसी) मधील कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूबाबतची माहिती रुग्णालयांनी महानगरपालिकेस सादर करावी. अशा रुग्णालयातील मृत्यूंचे विश्लेषण यंत्रणेमार्फत केल्या जाणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी म्हटले आहे.