केंद्र, राज्य शासनाने निधीसाठी आखाडता हात; महापालिकेला योजनांमधील हिश्श्यासाठी तरतूद करावीच लागेल

पालिकेने रक्कम दिली तरच स्वच्छ भारत अभियानासाठी राज्य शासनाकडून पुढील निधी मिळेल, असे शासनाने पालिकेला कळविले

ठळक मुद्दे पैशांचे सोंग करता येत नाही  स्वच्छ भारत मिशनही सापडले आर्थिक संकटात

औरंगाबाद: केंद्र, राज्य शासन आणि मनपाच्या भागीदारीतून राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी मिशनचा हिस्सा दिला तरच यापुढे निधी मिळेल, असा हिसका केंद्र सरकारने मनपाला दिला आहे. सोबतच राज्य शासनाचे स्वच्छ भारत मिशनही आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे मनपासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

महापालिकेने कोरोनाचा लढा नियोजन समिती आणि शासनाच्या अनुदानावर दिला. शहरातील रस्ते आणि बससेवा केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनुदानावर होत आहे. कोरोनाचा विळखा सैल होत आल्याने आता स्मार्ट सिटी मिशनसाठी ‘स्व’ हिश्श्याची रक्कम भरा. ही रक्कम भरली तरच अधिकचा निधी दिला जाईल. असे केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशनच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेला ठणकावले आहे. यापुढील निधी मिळण्याची वाट सुरळीत ठेवायची असेल तर पालिकेला २५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. स्मार्ट सिटीपाठोपाठ स्वच्छ भारत अभियानही संकटात आले आहे. या अभियानासाठी २५ कोटी रुपये रक्कम वाटा म्हणून मनपाला द्यावी लागणार आहे. पालिकेने रक्कम दिली तरच स्वच्छ भारत अभियानासाठी राज्य शासनाकडून पुढील निधी मिळेल, असे शासनाने पालिकेला कळविले असून २५ कोटी रुपयांची तरतूददेखील करावीच लागेल, असे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले.

शहराचा समावेश केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये केलेला असून एक हजार कोटींंचे हे मिशन आहे. यात ५०० कोटी रुपये केंद्र सरकारचा वाटा तर राज्य शासन व महापालिकेचा प्रत्येकी २५० कोटींचा वाटा आहे. केंद्र सरकारने ५०० पैकी २९४ कोटी तर राज्य शासनाने २५० पैकी १४७ असे ४४१ कोटी रुपये औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला दिल्याचे कळते. मनपाने २५० कोटींच्या स्वहिश्श्यापैकी एक छदामही स्मार्ट सिटी कामासाठी दिला नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

एएससीडीसीचे सीईओ काय म्हणाले?
मनपा प्रशासक तथा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे (एएससीडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय म्हणाले, केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशनचे प्रमुख कुणालकुमार यांचा मनपाच्या हिश्श्यासंदर्भात फोन आला होता. स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम दिली नाही तर अधिकचा निधी केंद्र सरकारकडून दिला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. मनपासमोर २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे मोठे आव्हान असून यातून मार्ग काढण्यासाठी विचार सुरू आहे.

स्मार्टसिटीचे मिशन असे
मिशनचा एकूण खर्च: १ हजार कोटी
केंद्र सरकार शासनाचा वाटा : ५००
राज्य शासनाचा वाटा: २५० कोटी
महापालिकेचा वाटा: २५० कोटी
आजवर केंद्राने दिले: २९४ कोटी
राज्य शासनाने दिले: १४७ कोटी
महापालिकेने दिले: ००.०० कोटी
एकूण आलेले अनुदान: ४४१ कोटी