‘अर्था’चा झाला अनर्थ; औरंगाबाद महानगरपालिकेला अर्थसंकल्प फुगविण्याची भारी हौस

पन्नास टक्केही अंमलबजावणी होत नसताना दरवर्षी फुगविले जाते ‘बजेट’

ठळक मुद्देमागील वर्षी प्रशासनाने १२०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. महापालिकेच्या तिजोरीत ८०० कोटींपेक्षा अधिक निधी येत नाही. . दरवर्षी अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्पावर निव्वळ चर्चा होते. मुळात मनपा प्रशासनाकडूनच फुगीर अर्थसंकल्पाला चालना देण्यात येते.

औरंगाबाद : महापालिका दरवर्षी आपल्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडत असते. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल २०२० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने मांडला आहे. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यामध्ये आणखी पाचशे कोटी रुपयांची वाढ करणार, हे निश्चित. दरवर्षी मनपाचा अर्थसंकल्प मार्चअखेरीस थेट जमिनीवर येतो हे सर्वश्रुत असतानाही फुगीर अर्थसंकल्प तयार करण्याची हौस पूर्ण होत नाही.

महापालिकेच्या तिजोरीत शासन अनुदान, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना आदी विभागांकडून ८०० कोटींपेक्षा अधिक निधी येत नाही. ४०० कोटी पगारावर खर्च होतात. २०० कोटी रुपये विजेचे बिल, पाणीपुरवठा, घनकचरा आदी अत्यावश्यक गरजांवर खर्च करण्यात येतात. विकासकामांसाठी २०० कोटींपेक्षाही कमी निधी शिल्लक राहतो. मागील अनेक वर्षांपासून या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही आणि भविष्यातही होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, औरंगाबादकरांना दरवर्षी आपल्या अर्थसंकल्पात मनपा प्रशासन, पदाधिकारी दिवास्वप्न दाखवितात. दरवर्षी अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्पावर निव्वळ चर्चा होते. प्रत्यक्षात कृती अजिबात होत नाही. मुळात मनपा प्रशासनाकडूनच फुगीर अर्थसंकल्पाला चालना देण्यात येते. त्यामुळे पदाधिकारी त्यावर ‘कळस’ चढविण्याचे काम करतात. 

२०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्प शुक्रवारी मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी स्थायी समितीला सादर केले. या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा प्रकल्प, हरित औरंगाबाद, जलसिंचनची कामे, उदयोन्मुख खेडाळूंना वाव देणे, स्मार्ट सिटी, सफारीपार्क, वाहतूक सिग्नल अत्याधुनिक करणे, रस्त्यांची कामे, मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त, अग्निशमन विभाग बळकटीकरण, मनपा शाळांचा दर्जा उंचावणे, आरोग्य सुविधा बळकट करणे, महिलांसाठी विविध कल्याणकारी उपक्रम राबविणे आदी घोषणांचा अक्षरश: पाऊसच पाडण्यात आला आहे. कागदावर हा अर्थसंकल्प अत्यंत गोंडस वाटतो. वर्ष संपत आल्यावर हाच गोंडस अर्थसंकल्प काटेरी झाडाप्रमाणे दिसू लागतो.

१८०० कोटींवरून ८३१ कोटींवर आले
मागील वर्षी प्रशासनाने १२०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला होता. त्यात स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेने मिळून तब्बल ६६४ कोटी रुपयांची वाढ केली होती. दोन दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी मागील वर्षीचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा ८३१ कोटी ४३ लाखांचे अंदाजपत्रक देण्यात आले. प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांसाठी ही मोठी नामुष्की आहे.

अर्थसंकल्पातील कामे सोशल मीडियावर
मागील वर्षीचेच उदाहरण द्यायचे तर प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या वॉर्डातील पाच ते सहा कोटी रुपयांची कामे अर्थसंकल्पात घुसडली. अर्थसंकल्प पुस्तिकेत आलेल्या कामांची यादी सोशल मीडियावर टाकून नगरसेवकांनी स्वत:ची पाठही थोपटून घेतली. वर्षअखेरीस त्यातील चार कामेही झालेली नाहीत. पुढील वर्षभरातही ही कामे होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.

मागील पाच वर्षांची अवस्था
वर्ष     अंतिम अर्थसंकल्प    अंतिम अर्थसंकल्प
२०१४-१५    ७७० कोटी    ४४७ कोटी
२०१५-१६    ९५२ कोटी    ७९५ कोटी
२०१६-१७    १०७६ कोटी    ६५० कोटी
२०१७-१    १४०० कोटी    ८०० कोटी
२०१८-१९    १८६४ कोटी    ८३१ कोटी