शाळा बंद करण्याबाबतच्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे खंडपीठाचे आदेश

शाळेतील  इतर शिक्षकांची  वेतनश्रेणीनुसार वेतनाची  मागणी उच्च न्यायालयाने मंजूर केल्यामुळे संस्थेने शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाला दिला.

ठळक मुद्देयाचिकाकर्त्या अर्चना महाजन आणि इतर १० सहशिक्षकांच्या पगाराची थकीत रक्कम किती आहे, याचाही अहवाल खंडपीठाने मागविला आहे. संस्थेने याचिकाकर्त्यांना  सोडून इतर ४१ कर्मचाऱ्यांना  सेवेतून  काढून टाकले.

औरंगाबाद : याचिकाकर्ते आणि व्यवस्थापनाचे  म्हणणे ऐकून चिकलठाणा येथील स्वामी  विवेकानंद अकॅडमी ही शाळा बंद करण्याबाबत सुरू असलेल्या कारवाईसंदर्भात अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना  दिला आहे.

तसेच याचिकाकर्त्या अर्चना महाजन आणि इतर १० सहशिक्षकांच्या  पगाराची  थकीत  रक्कम किती आहे, याचाही अहवाल खंडपीठाने मागविला आहे. याचिकेवर १८ जानेवारी २०२१ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्या मान्यताप्राप्त सहशिक्षिका आहेत. त्यांच्यापैकी  अर्चना महाजन या दोन्ही पायांनी अपंग असताना संस्थेने प्राथमिक विभागाच्या पुढील वर्ग तिसऱ्या मजल्यावर स्थलांतरित करण्याचा आदेश दिला आहे. तो आदेश रद्द करावा तसेच वेतनश्रेणीनुसार  वेतन व भत्ते  द्यावेत, सेवापुस्तिका  द्यावी या व इतर मागण्यांसाठी ॲड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत  ही याचिका दाखल केली आहे.

शाळेतील  इतर शिक्षकांची  वेतनश्रेणीनुसार वेतनाची  मागणी उच्च न्यायालयाने मंजूर केल्यामुळे संस्थेने शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाला दिला. तो शिक्षण विभागाने फेटाळला. त्यानंतर अर्चना महाजन मुख्याध्यापिका  असताना संस्थेने बैठका घेऊन मराठी माध्यमाच्या शाळांचा  नवीन प्रवेश बंद करण्याचा निर्णय घेतला. २०१७ पासून प्रवेश प्रक्रिया बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची  संख्या कमी झाली. परिणामी संस्थेने याचिकाकर्त्यांना  सोडून इतर ४१ कर्मचाऱ्यांना  सेवेतून  काढून टाकले. या पार्श्वभूमीवर सदर प्रकरण सुनावणीस आले असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.