महापालिकेला आधीच उल्हास, त्यात आला निवडणुकीचा फाल्गुन मास

नागरिकांच्या अडचणी ऐकण्यासाठी कोणी नाहीत. पैशाअभावी कामे खोळंबली आहे. कर वसुली होत नाही. निर्णयाप्रती आयुक्त यांच्या धरसोडवृत्तीने यंत्रणा पार ढेपाळली आहे.

- सुधीर महाजन

औरंगाबाद महानगरपालिकेत निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांची स्वेच्छा निवृत्तीसाठी रांग लागली आहे. ठेकेदारांची २३० कोटी रुपयांची देणी थकल्यामुळे ते आंदोलन करत आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली त्यांच्या ग्रॅच्युईटीचे पैसे देण्यासाठी प्रतिक्षा यादी तयार झाली. तिजोरीत खडखडाट आहे आणि लेखाधिकारी स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज करून बसले. आमदारकीच्या तिकिटाची आशा धूसर झाल्याने महापौर नंदकुमार घोडेलेंचा फसफसता उत्साह मावळलेला दिसतो. आयुक्त निपूण विनायक महापालिकेत दर्शन देत नाही. संशोधन संस्थेत बसूनच हा कारभाराचा खटारा हाकलतात. त्यामुळे पालिकेत कोणाचाच पाय थांबत नाही. नागरिकांच्या अडचणी ऐकण्यासाठी कोणी नाहीत. पैशाअभावी कामे खोळंबली आहे. कर वसुली होत नाही. निर्णयाप्रती आयुक्त यांच्या धरसोडवृत्तीने यंत्रणा पार ढेपाळली आहे.

अशा निरुत्साही वातावरणात परवा भाजपसह विरोधी पक्षांनी आयुक्त निपूण विनायक यांना घेरण्याची आयती संधी मिळाली आणि ती विनायक यांनीच उपलब्ध करून दिली. प्रकरण होते मायोवेसल्स या कंपनीत कचऱ्याचे कंत्राट देण्याचा. उज्जेनमध्ये या कंपनीला काळ्या यादीत टाकलेले आहे. तरी या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. दुसरी घटना पी.एस.जाधव या कंपनीची कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी या कंपनीला पाच वर्षांसाठी १८ कोटी रुपयाचे कंत्राट दिले; पण अहमदनगर जिल्ह्यात बोगस खत शेतकऱ्यांना विकल्या प्रकरणात याच कंपनीची चौकशी चालु आहेत. अशा प्रकारच्या कंपन्यांना महानगरपालिका कंत्राट का देते हा मुद्दा स्थायी समितीच्या सभापती जयश्री कुलकर्णी यांनी मांडला व बोगस एजन्सीचे कारण दाखवत निविदा रोखली.

आयुक्तांच्या विरोधातील खदखदीला आणखी एका प्रकरणाने वाट मोकळी करून दिली. कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि जनजागृतीसाठी आयुक्त निपूण यांनी दिल्लीतील चार स्वयंसेवी संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला. या संस्थानी हर्सुल आणि चिकलठाणा येथील कचरा संकलन केंद्रातील कचऱ्यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया केल्याचा दावा प्रशासनाने केला. या कामापोटी त्यांना ३५ लाख रु. अदा करण्यात आले. आयुक्तांना केवळ ३ लाख रु. खर्च करण्याचा अधिकार असतांना त्यांनी स्वत:च्या अधिकारात एवढी मोठी रक्कम अदा केली हा नवा वाद पुढे आला आहे. या आर्थिक अडचणींना प्रशासनाला सामोरे जावे लागते. आयुक्त स्थायी समितीसमोर येत नाहीत. याचा परिपाक लेखाधिकारी महावीर पाटणी यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास झाला. त्यांची सेवा समाप्त होण्यास अजून सात महिन्याचा अवकाश आहे. 

औरंगाबादच्या कचरा समस्येला १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रारंभ झाला आणि तब्बल पाच महिने कचरा कोंडी झाली होती. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सचिव मनिषा म्हैसकर यांना पाठविले आणि त्यांनी आढावा घेऊन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभे करण्यासाठी ९१ कोटी रुपये जाहीर केले होते. परंतु १६ महिन्यात एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. निपूण विनायक यांना हा प्रश्न सोडविण्यासाठी खास पाठविण्यात आले कारण ते घनकचरा या विषयातील तज्ज्ञ आहेत; पण आजपर्यंत कचरा प्रक्रिया केंद्र चालू नाही. चिकलठाण्याचे केंद्र तयार असले तरी चाचणी सुरू आहे. कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा नक्षत्रवाडीचा प्रकल्प आणि पडेगावचा १५० मेट्रीक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कागदावरच आहे. नाही म्हणायला त्यांनी शहर बस सुरू केली. अवैध नळ तोडणी मोहिम हाती घेतली; पण एकाच दिवसात राजकीय दबावामुळे गुंडाळली. कर वसुली मोहीम असेच आरंभशूर पणाचे उदाहरण ठरले. दोन वर्षांपासून रस्त्यासाठी १०० कोटी आलेत पण ३० पैकी केवळ १६ रस्त्यांची कामे रडतपडत चालु आहेत. आता पुन्हा निवडणूक येऊ घातली, म्हणजे आधिच उल्हास त्यात फाल्गुन मास.