औरंगाबाद महापालिकेचे पीपीई, अँटिजन कीट संपले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 20, 2020 07:41 PM2020-10-20T19:41:16+5:302020-10-20T19:43:09+5:30
दररोज साधारणपणे दीडशे ते दोनशे पीपीई कीट लागतात.
औरंगाबाद महापालिकेचे पीपीई, अँटिजन कीट संपले
Next औरंगाबाद : महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांसाठी खरेदी केलेले पीपीई कीट, अँटिजन कीट संपले आहेत. २० हजार अँटिजन कीटची खरेदी करण्याची ऑर्डर महापालिकेने दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेकडून मार्च महिन्यापासून रुग्णांसाठी कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले. कोरोना रुग्णांच्या तपासणीसाठी डॉक्टरांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी पीपीई कीट आवश्यक आहेत. पीपीई कीट घालूनच रुग्णांची तपासणी केली जात आहे. तीन प्रकारच्या पीपीई कीटची खरेदी मनपाला करावी लागत आहे. सुरुवातीला सरकारकडून पीपीई कीट प्राप्त झाले होते. त्यानंतर मात्र मनपाने पीपीई कीटची खरेदी सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात डॉक्टरांसाठी एक हजार, कर्मचाऱ्यांसाठी तीन हजार आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकरिता तीन हजार याप्रमाणे ७ हजार पीपीई कीटची खरेदी करण्यात आली होती.
हे पीपीई कीट संपल्यानंतर पुन्हा पीपीई कीट खरेदी केले. दररोज साधारणपणे दीडशे ते दोनशे पीपीई कीट लागतात. त्यामुळे पीपीई कीटची वारंवार खरेदी करावी लागते. सध्या मनपाच्या आरोग्य विभागातील पीपीई कीट संपल्यामुळे कोविड सेंटरमधील कोरोना रुग्णांच्या तपासणीसाठी डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. मागील महिन्यात शासनाने महापालिकेला कोविडसाठी कोणकोणत्या गोष्टींची गरज आहे, अशी विचारणा केली होती. शासनाकडून काही पीपीई कीट येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सायकल चालकांसाठी कमीत कमी पाच किलोमीटरचा ट्रॅक बनवला जाणार आहे.https://t.co/ebAjoBhcjv
— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) October 20, 2020
महिनाअखेर व्यापाऱ्यांची तपासणी
ऑक्टोबर महिनाअखेर शहरातील व्यापाऱ्यांची पुन्हा कोरोना चाचणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अँटिजन टेस्ट कीटचीही खरेदी करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला सरकारकडून पाच हजार कीट मिळाले. त्यानंतर दिल्ली येथील एजन्सीकडून मनपाने चार टप्प्यांत सुमारे दोन लाख कीट खरेदी केले होते. त्यानंतरही २० हजार कीटची खरेदी करण्यात आली. सध्या शहरातील ११ आरोग्य केंद्रे आणि पाच कोविड केअर सेंटरमध्ये कोरोना चाचणी केली जात आहे.
संशोधनातील बोगसगिरीला चाप बसावा, यासाठी यूजीसीने २०१९ मध्ये पीएच.डी.संदर्भात एक अध्यादेश जारी केला.https://t.co/1MvnzHuzOv
— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) October 20, 2020