महापालिका निवडणूक संपताच राजकीय पक्षांना वचननाम्यांचा विसर

Aurangabad Municipal Corporation Election : ‘मी आणि माझा वॉर्ड’ ही संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवून नगरसेवक पाच वर्षे विकासकामे करतात. त्यामुळे शहर विकासाला चांगलीच खीळ बसली आहे.

ठळक मुद्देशहराला दररोज पाणी अपूर्णभूमिगत गटार योजना अपूर्णगुळगुळीत रस्ते अपूर्णशहर टॉपटेनमध्ये अपूर्णस्मार्ट सिटीत समावेश अपूर्ण

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष शहराच्या सर्वांगीण विकासावर भर देतात. निवडणूक संपताच राजकीय पक्ष आपला जाहीरनामाही विसरून जातात. निवडून आलेले नगरसेवक शहराचा अजिबात विचार करीत नाहीत. ‘मी आणि माझा वॉर्ड’ ही संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवून नगरसेवक पाच वर्षे विकासकामे करतात. त्यामुळे शहर विकासाला चांगलीच खीळ बसली आहे.

शिवसेना - भाजप : पाच वर्षांत शहर स्मार्ट झालेच नाही
एप्रिल २०१५ मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली होती. या निवडणुकीत ३० वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजपने युतीमध्ये निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. कारण पुन्हा एकदा महापालिकेत सत्ता आपलीच पाहिजे हा त्यामागचा राजकीय दृष्टिकोन होता. प्रचाराची रणधुमाळी संपण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना सेना-भाजप नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन युतीचा वचननामा घोषित केला होता. केंद्र शासनाच्या योजनांचा वचननाम्यात समावेश करण्यात आला होता. समांतर जलवाहिनीचा प्रश्न युद्धपातळीवर मार्गी लावण्यात येईल. भूमिगत गटार योजना पूर्ण करण्यात येणार आहे. रुग्णालयांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. शहरातील सर्व रिंग रोड तयार केले जाणार, आंतरराष्टÑीय चिकलठाणा विमानतळावर कार्गो सेवा सुरू होईल, औद्योगिक धोरण निश्चित होईल. शहराला स्मार्ट करण्यात येणार असल्याचे वचननाम्यात म्हटले होते. शिवसेना-भाजप युतीला महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ५२ जागा मिळाल्या. अपक्षांच्या कुबड्या घेऊन युतीने सत्ता स्थापन केली.

फॅक्ट प्रोफाईल  : समांतर जलवाहिनीची योजनाचा रद्द करण्यात आली. योजना रद्द केल्याचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. सहा महिन्यांपूर्वी शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजनेची कवायत सुरू झाली. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी औरंगाबादकरांना आणखी ३ वर्षे किमान वाट पाहवी लागणार आहे. 360 कोटी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार योजना पूर्ण केली. त्यानंतरही शहरातील सर्व नाल्यांमधून दूषित पाणी आजही वाहतच आहे. केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश झाला. शहर स्मार्ट करण्याच्या दृष्टीने एकही ठोस विकास काम युतीकडून आजपर्यंत झाले नाही. शहराला रिंग रोडची गरज आहे. शासन निधीतून एकही रिंग रोड करण्यात आला नाही. आंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानसेवेचा श्रीगणेशाही झाला नाही.

राष्ट्रवादी : सर्वांगीण विकासावर भर
राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिका निवडणुकीत काँग्रेससोबत युती न करता स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रवादीला काँग्रेसला ११३ पैकी फक्त १७ जागांची आॅफर केल्याने युती फिसकटली होती. ७० पेक्षा अधिक वॉर्डांमध्ये राष्ट्रवादीने उमेदवार उभे करून निवडणूक लढविली. राजकीय रणधुमाळीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने शहरातील रस्ते चांगले करण्यात येतील. पाणी प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. भूमिगत गटार योजना, पर्यटन विकास, शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न, अतिक्रमणे आदी मुद्यांचा वचननाम्यात समावेश केला होता.

फॅक्ट प्रोफाईल : निवडणुकीनंतर पक्षाचे फक्त चारच नगरसेवक निवडून आले. या चारही नगरसेवकांना विरोधी बाकावर बसण्याची वेळ आली. पाच वर्षांमध्ये या नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डांकडेच लक्ष दिले. पक्ष म्हणून वचननाम्यातील घोषणा मार्गी लावण्यासाठी एकाकडूनही प्रयत्न झाले नाहीत. 

काँग्रेस : शहर टॉपटेनमध्ये आणणार
काँग्रेस पक्षाचे ११ नगरसेवक महापालिकेत निवडून आले. त्यांनीही निवडणुकीत दिलेल्या वचननाम्यासाठी अजिबात पाठपुरावा केला नाही. शहराला देशातील टॉपटेन शहरांमध्ये नेण्यात येईल. सर्वसामान्यांना नागरी सुविधा अधिक सशक्तपणे देण्यात येतील. दररोज पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. समांतरचा प्रश्न मार्गी लावणार. उच्च दर्जाचे रस्ते, पथदिवे, घनकचरा, मनपा शाळांमध्ये ई-लर्निंग, सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढविण्यात येईल, अशा अनेक घोषणा केल्या होत्या.

फॅक्ट प्रोफाईल : विरोधी बाकावर बसलेल्या काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मागील पाच वर्षांमध्ये वचननाम्यामधील घोषणांबाबत मागे वळूनही पाहिले नाही. पाच वर्षे मी आणि माझा वॉर्ड या संकल्पनेवरच काम केले. शहराला टॉपटेनमध्ये आणण्यासाठी साधा पाठपुरावा केला नाही. समांतरचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसताना, दररोज पाणी देण्याची घोषणा हवेतच विरली. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज या मूलभूत सोयी-सुविधा नागरिकांना मिळाव्यात यादृष्टीने काँग्रेसने पाठपुरावा केला नाही. वॉर्डातील अनेक रस्ते काँग्रेस नगरसेवकांनी गुळगुळीत केले. शहरातील मुख्य रस्त्यांचा विसर पडला. सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढावी यादृष्टीने आक्रमकपणे कधी सर्वसाधारण सभेत मुद्याही मांडला नाही.

एमआयएम : सत्ता हाती द्यावी
२०१५ मध्ये प्रथमच मनपा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय मजलीस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाने घेतला होता. या नवख्या पक्षाने वचननाम्यापेक्षा घोषणांचा पाऊस अधिक पाडला होता. स्थानिक नेत्यांनी तर थेट महापालिकेची सत्ताच आमच्या हाती द्यावी, असे आवाहन निवडणुकीत केले होते. मालमत्ता कर कमी करणे, शहराला गुळगुळीत रस्ते, समांतर जलवाहिनीचा प्रश्न मार्गी लावणे, शहरातील गुन्हेगारीकरण संपविणे, अवैध धंदे बंद करणे, शहर सुजलाम सुफलाम करण्यावर भर दिला होता. पक्षाचे नेते अकबरोद्दीन ओवेसी यांनी शहरात एक शाळा, हेल्थ सेंटर सुरू करण्याची घोषणा केली होती. निवडणुकीनंतर मतदारांनी एमआयएमच्या २५ उमेदवारांना निवडून दिले होते, हे विशेष.

फॅक्ट प्रोफाईल : मालमत्ता कर वाढविण्याचा प्रस्ताव दरवर्षी स्थायी समितीमध्ये येतो. एमआयएम नगरसेवकांनी कधीच कर कमी करण्याचा मुद्या उपस्थित केला नाही. शहरातील रस्त्यांसाठी कमी वॉर्डातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी नगरसेवकांचा पाच वर्षांत सर्वाधिक भर होता. समांतर जलवाहिनीचा प्रश्न मार्गी लागलाच नाही, शहरातील गुन्हेगारी काही संपविता आली नाही, उलट अवैध धंदे पूर्वीच्या तुलनेत वाढले, शहर सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी एमआयएमने कधीच आक्रमकता दाखविली नाही. पक्ष नेत्यांच्या घोषणेनुसार शहरात शाळा उभारणी, हेल्थ सेंटर उभारणीसाठी सकारात्मक प्रयत्न दिसले नाहीत.