औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठ्याची योजना एक, प्रस्ताव मात्र तीन

महापालिकेने मागील आठवड्यात शासनाकडे नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा नवीन प्रस्ताव सादर केला.

ठळक मुद्देशासनासमोर पेच  कंपनीची भीती कायम

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचा वाद सर्वोच्च न्यायालय, लवादात प्रलंबित असताना महापालिका, वैधानिक विकास महामंडळाने शासनाकडे एकूण तीन वेगवेगळे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यामुळे कोणता प्रस्ताव योग्य आहे, असा प्रश्न शासनाला पडला आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविताना समांतरच्या कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयामार्फत आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

समांतरचा वाद बाजूला ठेवून शासन आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने दोन वेगवेगळे प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर केले आहेत. मनपाने १५०० कोटी रुपयांचा आणि २०६० कोटी रुपयांचा दुसरा प्रस्ताव सादर केला आहे. याशिवाय मराठवाडा विकास मंडळानेदेखील राज्यपालांच्या माध्यमातून जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीदरम्यान मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचा ६८२ कोटी रुपयांचा एक प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती सोमवारी समोर आली.  महापालिकेने मागील आठवड्यात शासनाकडे नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा नवीन प्रस्ताव सादर केला. नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर त्याचे सादरीकरणही केले. हा प्रस्ताव १५०० कोटींचा असल्याचे सांगण्यात आले. 
मात्र, आता पालिकेने नगरविकास खात्याकडे एक नव्हे तर दोन प्रस्ताव सादर केले असल्याची माहिती सोमवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. पहिला प्रस्ताव १५०० कोटी रुपयांचा आहे. त्यात जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी दरम्यान २४०० मि. मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. तर दुसरा प्रस्ताव २०६० कोटी रुपयांचा असून, त्यात नो नेटवर्क एरिया, वाळूज आदी परिसराचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी एका प्रस्तावाला  शासनाकडून मंजुरी मिळेल, असा विश्वासही घोडेले यांनी व्यक्त केला. 
प्रस्ताव बाजूला ठेवावा 
मराठवाडा विकास मंडळात सोमवारी बैठक घेण्यात आली. बैठकीला महापौरांसह मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. मनपाने मुख्य जलवाहिनीसोबतच अंतर्गत जलवाहिन्या, जलकुंभ या सर्वांचा एकत्रित प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यामुळे विकास मंडळाचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्याची विनंती नगरविकास खात्याकडे करावी, अशी अपेक्षा महापौरांनी या बैठकीत केली.