प्रदूषणाच्या पातळीत शहर डेंजर झोनमध्ये!

महानगरपालीकेचा जनजागृतीवर भर 

ठळक मुद्देआॅक्टोबर ते फेब्रुवारी सर्वाधिक प्रदूषण ४२ निकषांवर काम करण्याची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मनपाला सूचना

औरंगाबाद : शहरात दररोज वाढणारी वाहनांची संख्या, झाडांची बेसुमार कत्तल, सिमेंट रस्त्यांची कामे, धूलिकणांच्या वाढलेल्या साम्राज्यामुळे शहराचे पर्यावरण आता डेंजर झोनमध्ये जाऊन पोहोचले आहे. राज्यातील १८ शहरांपैकी औरंगाबाद शहराला रेड मार्क देण्यात आला आहे. शहराची ही वाताहत थांबविण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ४२ विविध निकषांवर काम करण्याची सूचना महापालिकेला केली आहे. त्यानुसार महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात जनजागृतीवर भर दिला आहे. भविष्यात यासंदर्भात ठोस उपाययोजना न केल्यास शहराची अवस्था देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांसारखी होईल.

मनपाने नियुक्त केलेल्या पर्यावरणतज्ज्ञ गीतांजली कौशिक यांनी सोमवारी सांगितले की, औरंगाबाद शहरात सर्वाधिक प्रदूषणाची पातळी आॅक्टोबर ते फेब्रुवारी या पाच महिन्यांमध्ये पाहायला मिळते. शहरात कडा कार्यालय, सरस्वती भुवन महाविद्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि वाळूज एमआयडीसी येथे हवेची गुणवत्ता तपासण्यात येते. यातील सरस्वती भुवन केंद्रावर मोजण्यात आलेल्या हवेची गुणवत्ता चिंताजनक आहे. येथील आकडेवारी १०८ मायक्रो ग्रॅम परमीटर क्यूब अशी आहे. प्रदूषणाचा गुणवत्ता निर्देशांक हा सरासरी ५० ते ६० हा सर्वसाधारण मानला जातो, असेही कौशिक यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने मागील काही महिन्यांत घनकचऱ्याच्या माध्यमातून चांगली शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा फायदा राज्यस्तरीय गुणांकन पद्धतीत झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मनपाला अहवाल देणे बंधनकारक
शहराच्या पर्यावरणाचा दरवर्षी अभ्यास करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. २०१४ पासून पालिका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत होते. मागील वर्षी पालिका प्रशासनाला याची आठवण झाली. त्यानुसार पर्यावरणतज्ज्ञ गीतांजली कौशिक यांच्या सहकार्याने अहवाल प्रसिद्ध केला.

कृती आराखडा सादर 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे राज्यातील १८ शहरांचा कृती आराखडा सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी व हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कमिटीच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठीचे मुद्दे कृती आराखड्यात समाविष्ट आहेत. यासाठी वार्षिक १० कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या कमिटीने ५ जूनपासून हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने आतापर्यंत १५ शाळा, महाविद्यालयांत महायुवा कॅम्पच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली आहे. 

चार नवीन तपासणी केंद्रे
हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी शहरात आणखी चार ठिकाणी केंदे्र उभारण्याचे नियोजन आहे. देवगिरी महाविद्यालय, एमजीएम महाविद्यालय, पोलीस आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालय येथे ही केंदे्र प्रस्तावित आहेत. यासाठी प्रत्येकी १ कोटींचा खर्च येणार आहे. 

शुद्ध हवेसाठी काय करावे?
- शहर वाहतुकीत सुधारणा व शिस्त आवश्यक. 
- कचरा प्रक्रिया प्रकल्प व कचरा संकलन नियोजन.
- सिमेंट रस्त्यांमुळे हवा प्रदूषण कमी होते, त्यास प्राधान्य.
- रस्त्यांवर पाणी मारल्यास धूलिकणांचे प्रमाण घटेल.
- दरवर्षी जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजेत.
- डस्ट फ्री शहर केल्यास हवा अधिक शुद्ध राहते.