मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास हा नवीन प्रवर्ग तयार आणि करून मराठा आरक्षण दिलेले आहे.

ठळक मुद्देया अर्जावर सप्ताहात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.समाजातील तरुणांचे शैक्षणिकदृष्ट्या व नोकऱ्यांमध्ये नुकसान

औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यात यावी, असा विनंती अर्ज याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने सरन्यायाधीशांकडे दाखल करण्यात आला. या अर्जावर सप्ताहात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.

मराठा आरक्षणालासर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी अंतरिम स्थगिती देत यासंबंधीची याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग केली. आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देताना न्यायालयाने इंदिरा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा संदर्भ दिला. या मुद्यावर भर देत विनोद नारायण पाटील यांनी ?ड. संदीप देशमुख यांच्यामार्फत ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर अर्ज (क्रमांक ९०८३०/२०२०) दाखल करून मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यात यावी, अशी विनंती केली.

आरक्षणाला स्थगिती मिळाली म्हणजे सर्व संपले असे गृहित धरू नये. #MarathaReservation
https://t.co/kzXRo6B4uA

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) September 12, 2020

यामध्ये मागणी करण्यात आली की, नागेश्वर राव खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना इंदिरा सहानी खटल्याचा दाखला दिलेला आहे. तो खटला मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत आहे. मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टीने मागास असल्याचा अहवाल राज्य मागास आयोगाने दिला. त्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास हा नवीन प्रवर्ग तयार आणि करून मराठा आरक्षण दिलेले आहे. शिवाय ज्या न्यायालयाने त्यांना या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही, असे नमूद करून याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केली त्या न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देणे योग्य नाही, आदी मुद्द्यांकडे अर्जात लक्ष वेधण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील तरुणांचे शैक्षणिकदृष्ट्या व नोकऱ्यांमध्ये फार नुकसान होत असल्याचे ते म्हणाले.

तरुणास उपचारासाठी लातूरला हलविले #marathareservationhttps://t.co/y9NUF2Ppee

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) September 10, 2020