फ्लिपकार्टच्या संचालकांचा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज

तलवारी, चाकू आणि जांबियासारखी घातक शस्त्रे आॅनलाईन विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्टच्या संचालकांना गुन्हे शाखेकडून नोटिसा प्राप्त होताच, या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक आणि व्यवस्थापकाने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतल्याचे समोर आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : तलवारी, चाकू आणि जांबियासारखी घातक शस्त्रे आॅनलाईन विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्टच्या संचालकांना गुन्हे शाखेकडून नोटिसा प्राप्त होताच, या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक आणि व्यवस्थापकाने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतल्याचे समोर आले. हे प्रकरण सुनावणीसाठी २२ जून रोजी ठेवण्यात आले असून, न्यायालयाने गुन्हे शाखेला त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
शहरात आॅनलाईन खरेदीद्वारे अनेक नागरिकांनी फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्ट या आॅनलाईन शॉपिंग करणाºया कंपन्यांकडून शस्त्रे मागविली होती. त्याचा महिनाभरापूर्वी पोलिसांनी भंडाफोड केला होता. याप्रकरणी शहरातील दोन पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांनी फ्लिपकार्ट शॉपिंग पोर्टलचे संचालक आणि इन्स्टाकार्ट या कुरिअर कंपनीच्या मॅनेजर, संचालकाविरोधातही गुन्हे नोंदविले. या प्रकरणात आतापर्यंत १७ जणांना अटक केली असून त्यांच्याकडून ४१ शस्त्रे जप्त केली. याप्रकरणी जबाब देण्यासाठी गुन्हे शाखेत हजर होण्याच्या नोटिसा पोलिसांनी या कंपन्यांच्या संचालक आणि मॅनेजरर्संना पाठविल्या होत्या. पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्याच्या उद्देशाने दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने मुंबईत मंत्रालय पातळीवरून सूत्रे हलविली आणि कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न के ला. मंत्रालयातील सचिव दर्जाच्या अधिकाºयांनी गुन्हे शाखेच्या अधिकाºयांना मंत्रालयात बोलावून घेतले त्यावेळी पोलिसांची बाजू भक्कम असल्याचे गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त रामेश्वर थोरात, पोलीस निरीक्षक मधुकर सावंत यांनी स्पष्टपणे मांडले होते. आता या प्रकरणात अटक होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेऊन इन्स्टाकार्ट कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक चंद्रशेखर शर्मा (मूळ रा. सिमला, ह. मु. ठाणे पश्चिम) यांनी आणि फ्लिपकार्टचे(सिटी लॉजेस्टिक) संचालक कमल दास (मूळ रा. फरिदाबाद, ह.मु. अंधेरी पूर्व, मुंबई) यांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी औरंगाबादेतील सत्र न्यायालयात ११ जून रोजी धाव घेतली. याप्रकरणी २२ जूनपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने गुन्हे शाखेला दिले आहेत.