ब्रिटिशांनंतर पहिल्यांदाच सरकार गावठाण पाहणार

औरंगाबादेतील १ हजार ८२ गावांतील गावठाणांची पाहणी दोन आधुनिक ड्रोनच्या साह्याने होणार

ठळक मुद्देड्रोनच्या सहाय्याने औरंगाबाद जिल्ह्यात १० जुलैपासून पथदर्शी प्रकल्पसर्व्हे ऑफ इंडियामार्फत ड्रोनद्वारे गावठाण मिळकतींची पाहणी करण्यात येईल.

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : ब्रिटिश राजवटीत राज्यातील गावठाणांची पाहणी करण्यात आली होती. ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर पहिल्यांदाच शासन गावठाणांची पाहणी करून हद्द ठरविणार आहे. राज्यात पुणे व औरंगाबाद जिल्ह्यांत पथदर्शी म्हणून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. १० जुलैपासून औरंगाबादेतील १ हजार ८२ गावांतील गावठाणांची पाहणी दोन आधुनिक ड्रोनच्या साह्याने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख उपसंचालक संजय डिकले यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. 

सर्व्हे ऑफ इंडियामार्फत ड्रोनद्वारे गावठाण मिळकतींची पाहणी करण्यात येईल. जीआयएस (जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) नुसार ड्रोनने पाहणी केलेल्या प्रतिमा क्यूबे जोडणीतून एकमेकांना जोडल्या जातील. पुण्यातील प्रयोगशाळेत सर्व माहिती पाठविण्यात येईल. त्यानंतर गावठाणाचे जे नकाशे तयार होतील, ते ग्रामपंचायत सरपंचांना सादर करण्यात येतील. या ड्रोनच्या पाहणीत गावठाणाची मूळ हद्द, सद्य:स्थिती, अतिक्रमण, वाढीव बांधकामांसह हद्द निश्चित करण्यात येईल. नमुना ८ (अ) नुसार चौकशी अधिकारी गावठाणांच्या माहितीची पडताळणी करतील. यासाठी ७० ते ८० जणांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. एका दिवसात ५ गावांची पाहणी करण्यात येणार आहे, असे डिकले यांनी नमूद केले. 

१९६४ साली शासनाने राज्यातील गावठाणांना सर्व्हे क्रमांक दिले होते. त्याला ब्रिटिशांनी केलेल्या पाहणीचा आधार होता. त्यानंतर २ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आले. २ हजार लोकसंख्येवरील गावांना सजा निर्माण केला. राज्यातील ४० हजार गावांपैकी ४ हजार ६७९ गावांंची ९४ पर्यंत पाहणी केली. त्यानंतर तालुका पॅटर्न आला. जिल्ह्यात ८५३ गावांत २ हजारांच्याजवळ लोक संख्या आहे. 

जिल्ह्यातील तालुकानिहाय गावसंख्या 
औरंगाबाद तालुक्यातील १४४ गावे, कन्नड १५६, पैठण १५७, गंगापूर १८७, फुलंब्री ८०, खुलताबाद ६८, सिल्लोड ९८, वैजापूर १५० आणि सोयगाव तालुक्यातील ७५ गावांतील गावठाणांची ड्रोनद्वारे पाहणी करण्यात येणार आहे. या तालुक्यातील गावठाण मालमत्तांचे जीआयएस रेखांकन करणे, प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करणे, खुली जागा व रस्त्याचा नकाशा तयार करणे. घर, खुली जागा, रस्ता, गल्ली, नाला यांना भूमापन क्रमांक देणे, ग्रामपंचायतीने व शासनाने अ‍ॅसेट रजिस्टर तयार करणे. पाहणीची सर्व माहिती ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत देण्यात येईल. या कामासाठी तांत्रिक मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्यात येत आहे. त्या पुस्तिका समितीचे प्रमुख म्हणून उपसंचालक डिकले यांच्याकडे जबाबदारी आहे. औरंगाबाद व पुण्यानंतर राज्यभर गावठाण पाहणीसाठी ती पुस्तिका उपयुक्त ठरेल, असे डिकले म्हणाले.

पाहणीसाठी ८ कोटींचा खर्च
जिल्ह्यातील १०८२ गावांतील गावठाणांवर प्रती गाव ७५ हजार रुपयांप्रमाणे ८ कोटी ११ लाख ५० हजार खर्च होण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील ३९ हजार ७३३ गावांतील गावठाणांची पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भारतीय सर्वेक्षण विभागाला ७६ कोटी तर भूमी अभिलेख संकलनासाठी लागणाऱ्या यंत्रणेवर २९८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.