शहरात २३ मजल्यांची इमारत उभारता येईल; १५० चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम परवानगीची गरज नाही

३० मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावर बेसिक चटईक्षेत्र निर्देशांक १.१० प्रीमियम एफएसआय ०.५० व टीडीआर १.४० अशा रीतीने ३.०० चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय होईल.

ठळक मुद्दे७० मीटर उंचीपर्यंत बांधकामास परवानगीझोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी ४ इतका चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय

औरंगाबाद : राज्य शासनाने गोरगरीब नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील बांधकाम नियमावलीत मोठे फेरबदल केले. औरंगाबाद शहरात भविष्यात ७० मीटर म्हणजेच २३ मजल्यांची इमारत उभी करता येईल. १५० चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामाला महापालिकेकडून परवानगी घेण्याची गरज राहणार नसल्याची माहिती राज्याचे नगररचना संचालक सुधाकर नांगनुरे यांनी सोमवारी औरंगाबादेत आयोजित कार्यशाळेत दिली.
नगररचना विभागाने तयार केलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली राज्य सरकारने ३ डिसेंबर २०२० पासून लागू केली आहे. या नियमावलीची सर्व सामान्य नागरिकांसह विभागातील अधिकारी, वास्तूविशारद, अभियंता यांना माहिती व्हावी या उद्देशाने क्रेडाई आणि मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी एमजीएममधील रुख्मिणी सभागृहात कार्यशाळा घेण्यात आली.

यावेळी संचालक सुधाकर नांगनुरे यांनी नवीन विकास नियमावली कशा पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. उपस्थितांच्या शंकांचे समाधान त्यांच्याकडून करण्यात आले. १५० चौ.मी च्या वर ३०० चौ.मी. पर्यत भूखंडधारकांना केवळ दहा दिवसांत परवानगी देण्याची तरतूद नवीन नियमावलीत करण्यात आली आहे. ३० ते ५० चौ. मी. बांधकाम क्षेत्राच्या सदनिका बांधण्यात येत असतील तर रस्त्याच्या रुंदीनुसार अनुज्ञेय असणार बेसिक एफएसआय अधिक प्रीमियम एफएसआय अधिक टीडीआर हे एकत्रित पोटॅंशियल ५ टक्के प्रीमियम भरुन बेसिक एफएसआय म्हणून अनुज्ञेय होणार आहे. यामुळे सदनिका पुरवठ्यात वाढ होऊन मध्यमवर्गीयांसाठी स्वस्त दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी ४ इतका चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

७० मीटर उंचीपर्यंत बांधकामास परवानगी
मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक मनपा क्षेत्रात इमारतींच्या उंचीला मर्यादा राहणार नाही. मात्र इतर मनपा क्षेत्रासाठी ७० मीटर उंचीपर्यंत (२३ मजले) बांधकामास परवानगी देता येईल. नगरपालिका, नगरपंचायती, प्रादेशिक योजना क्षेत्रात ५० मीटर उंचीपर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली. यावेळी एमआयडीसीचे मुख्य नियोजनकार श्रीरंग लांडगे, सहसंचालक अविनाश पाटील, सुनील मरळे, सुलेखा वैजापूरकर, सुमेध खरवडकर यांच्यासह क्रेडाई संस्थेचे राजेंद्रसिंग जबिंदा, रवी वट्टमवार, प्रमोद खैरनार, सुनील बेदमुथा, नितीन बगडीया, विकास चौधरी, भास्कर चौधरी, संग्राम पठारे, आशुतोष नावंदर, अनिल मुनोत, देवानंद कोटगिरे, आखिल खन्ना आदींची उपस्थिती होती.

चटई निर्देशांकामध्ये वाढ
चटई निर्देशांकामध्ये देखील वाढ करण्यात आली आहे. ३० मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावर बेसिक चटईक्षेत्र निर्देशांक १.१० प्रीमियम एफएसआय ०.५० व टीडीआर १.४० अशा रीतीने ३.०० चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय होईल. या व्यतिरिक्त अ‍ॅन्सिलरी एरिया चटई क्षेत्र निर्देशांकाची तरतूद करण्यात आली असून, तो निवासी वापरासाठी ६० टक्के व बिगर रहिवास वापरासाठी ८० टक्के अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.