विदर्भात ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समितीला अध्यक्ष केव्हा?; नागपूर, अमरावती विभागात प्रभारी कारभार

तीन वर्षांपासून समाजकल्याण ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समितींच्या कामकाजाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

अमरावती : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या विदर्भातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला कायमस्वरूपी अध्यक्षपद नाही. एका अध्यक्षांकडे चार ते पाच जिल्ह्यांचा प्रभार असल्याने ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ची प्रकरणे कशी हाताळावी, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. किमान नव्या शासनाने ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग संवर्गातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला जिल्हानिहाय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात समितीला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य सचिव असे त्रिसदस्यीय समिती ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ची प्रकरणे हाताळतात.

मात्र, तीन वर्षांपासून समाजकल्याण ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समितींच्या कामकाजाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे नोकरी, शिक्षण, राजकीय ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’चे प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सन २०११-२०१२ दरम्यान ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’च्या जारी केलेल्या प्र्नकरणांची फेरतपासणी करण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. मात्र, विदर्भात समितींना कायमस्वरूपी अध्यक्ष नसल्याने नियमित कामांसह ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ प्रकरणांच्या फेरतपासणीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विदर्भातील अधिकाºयांकडे मराठवाड्याचा कारभार सोपविण्यात आला आहे.

येत्या काही दिवसांनंतर शैक्षणिक प्रकरणे दाखल केले जातील. त्यामुळे समितीकडे अध्यक्ष प्रभारी असल्याने ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’वर स्वाक्षरी तपासणी केव्हा करणार, ही गंभीर बाब निर्माण होणार आहे. त्यामुळे विदर्भातील ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समितींना कायमस्वरूपी अध्यक्ष देऊन हा गोंधळ थांबविणे हे गरजेचे आहे.
 
अध्यक्षांकडे असा आहे जिल्ह्यांचा कारभार

• प्रकाश खपले - वाशीम, नांदेड, हिंगोली, परभणी
•  गुलाबराव खरात - अकोला, बुलडाणा
•  विनय मून - अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली,
•  प्रदीपुकमार डांगे - भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, वर्धा
•  हेमंतकुमार पवार - नागपूर 

 राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे विदर्भातील ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समिती बाबतची कैफियत निवेदनातून मांडली आहे. गत सरकारच्या कार्यकाळात हा विभाग दुर्लक्षित होता. आता राहू नये, अशी अपेक्षा आहे.
    - पंकज मेश्राम, विदर्भ प्रमुख, भीमशक्ती संघटना