आदिवासी उघड्यावर; शेतात पाणी

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या सिपना वन्यजीव विभाग अंतर्गत असलेल्या सेमाडोह परिक्षेत्रातील पिली येथील जवळपास २२० कुटुंबांचे पुनर्वसन परतवाडा ते चांदूर बाजार मार्गावरील मौजखेडा व टोंगलापूर येथे करण्यात आले आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून हे कुटुंब प्रशासनाने वसविलेल्या शेतात संसार नव्याने उभा करीत आहेत. पुनर्वसन करताना आवश्यक ठरणाऱ्या सुविधांचा येथे अभाव आहे.

ठळक मुद्देहे कसले पुनर्वसन ?: मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर, जंगलातून काढणे हाच केवळ होता का उद्देश ?

नरेंद्र जावरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. अविरत सुरू असलेल्या या प्रक्रियेत सेमाडोह नजीकच्या पिली गावाचे पुनर्वसन चांदूर बाजार तालुक्यातील मौजखेडा येथे करण्यात आले. परंतु, संपूर्ण सुविधा न देता फक्त जंगलातून हुसकावून लावतच हे पुनर्वसन झाल्याचे येथे चित्र आहे. दुसरीकडे ज्या ठिकाणी त्यांना वसविण्यात आले, तेथील सांडपाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात शिरून पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या सिपना वन्यजीव विभाग अंतर्गत असलेल्या सेमाडोह परिक्षेत्रातील पिली येथील जवळपास २२० कुटुंबांचे पुनर्वसन परतवाडा ते चांदूर बाजार मार्गावरील मौजखेडा व टोंगलापूर येथे करण्यात आले आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून हे कुटुंब प्रशासनाने वसविलेल्या शेतात संसार नव्याने उभा करीत आहेत. पुनर्वसन करताना आवश्यक ठरणाऱ्या सुविधांचा येथे अभाव आहे. केवळ जंगलातून हाकलून लावण्याच्या उद्देशानेच पुनर्वसन केल्याचे चित्र पुनर्वसन प्रक्रियेदरम्यान असलेल्या नियमांची वाट लावणारे ठरले आहे. प्रत्येकी दहा लक्ष रुपयांचे शासनाचे पॅकेज असून, जंगल सोडल्यानंतर पुनर्वसित ठिकाणी घरकुल, वीज, रस्ता या पायाभूत सुविधा दिल्या जाणार आहे. त्यासाठी अनेक फायली या कार्यालयातून त्या कार्यालयात फिरणार आहेत. तोपर्यंत आदिवासी स्वत: झोपड्या उभारून राहत असल्याचे दिसून आले.
जिल्हा परिषद सदस्य सुखदेव पवार यांनी आदिवासींना सुविधा उपलब्ध करण्यासंदर्भात प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.

उघड्यावर शौचालय अंधेरा कायम है
मेळघाटातील आदिवासींचे शहरी भागात पुनर्वसन करताना कुठल्याच प्रकारच्या सुविधा त्यांना पाच ते दहा वर्षांनंतरच दिल्या जात असल्याचे अनेक प्रकरणांत पुढे आले. यातूनच संतापून आदिवासी पुन्हा मूळ गावी परत जातात. पुन्हा आदिवासी व व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनात संघर्ष उभा राहतो. मागचा अनुभव पाहता, व्याघ्र प्रकल्प किंवा संबंधित पुनर्वसन विभागाने स्वच्छ भारत अभियानाची पूर्णत: वाट लावली. परिसरात सौरदिवे उभारले; मात्र घरात अंधार कायम आहे. शौचालय बांधून दिले नसल्याने उघड्यावर जावे लागत आहे.

पुनर्वसितांचे सांडपाणी दुसऱ्यांच्या शेतात
पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या जागेची पसंती आदिवासींना करण्याचे प्रशासनाने मान्य केले. परंतु, घरांसाठी काढण्यात आलेल्या नाल्या दुसऱ्यांच्या शेतात काढण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतात त्या वाटेने पावसाचेही पाणी साचले. यामुळे पीक पूर्णत: बुडाले आहे. यासंदर्भात शेतकरी सुरेंद्र देशमुख यांनी सुरुवातीपासूनच संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात लेखी निवेदन दिले. मात्र, त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आल्याने त्यांच्यासह इतर तीन शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.