सहा शैक्षणिक संस्थांना करावे लागणार अन्नपदार्थ तपासणीचे ऑडिट

एफएसएसएआयची ई-ट्राइड कॅम्पस संकल्पना : अमरावती येथील अन्न व औषध  प्रशासनाकडून पत्र

वैभव बाबरेकर /अमरावती : केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा मानदे प्राधिकरणाने ई-ट्राइड कॅम्पस संकल्पना अमलात आणली असून, अमरावती विभागातील सहा मोठ्या शैक्षणिक संस्थांना अन्न व औषध प्रशासनाने पत्र दिले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी अन्नपदार्थ बनविताना त्या अन्नाच्या तपासणीची जबाबदारी संस्थांकडे सोपविण्यात आली असून, त्यासंबंधी आॅडिट एफएसएसएआय प्रमाणित करणार आहे. 

    मोठ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना चांगल्या व सकस अन्नपदार्थाचा पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने नवी दिल्लीतील एफएसएसएआयकडून ई-ट्राइड कॅम्पस संकल्पना अमलात आणली आहे. मोठ्या शैक्षणिक संस्थांकडे वसतिगृहे, मेस, कॅन्टीन व स्वयंपाकगृहे असतात. तेथे तयार होणाºया अन्नपदार्थांचे नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेद्वारे तपासणी करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाची होती. मात्र, आता मोठ्या शैक्षणिक संस्थांना स्वत:च अन्नपदार्थांची तपासणी करावी लागणार असून, तेथील आस्थापनेचे थर्ड पार्टीकडून आॅडिट करून घ्यावे लागणार आहे. अमरावती परिक्षेत्रात ई-ट्राइड कॅम्पसमध्ये अमरावती विभागातील संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अकोल्याचे डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मेहकर (जि. बुलडाणा) तालुक्यातील हिवरा आश्रम येथील स्वामी विवेकानंद आश्रम आणि यवतमाळ येथील जवाहरलाल दर्डा इन्स्टिट्यूट आॅफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नालॉजी व जगदंबा कॉलेज आॅफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थांचा समावेश केला आहे. त्यांना ई-ट्राइड कॅम्पसच्या निकषाविषयी माहिती व कायद्यातील तरतुदीनुसार चेकलिस्ट देण्यात आली आहे.

अन्न सुरक्षा व स्वच्छतेची पूर्तता करणे, फूड वेस्ट मॅनेजमेंट, सिझनल व लोकल फळे देणे, जनजागृती करणे, सकस आहार देणे असे निकष या संस्थांना पूर्ण करावे लागणार आहेत. अमरावती येथील अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने यासंबंधाने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरूंना पत्र दिले आहे. 

केंद्र शासनाच्या एफएसएसआयने ई-ट्राइड कॅम्पस संकल्पना अमलात आणली आहे. मोठ्या संस्थांना अन्नपदार्थांचे थर्ट पार्टीकडून आॅडिट करावे लागणार असून, त्यासंबंधी अहवाल एफएसएसआय प्रमाणित करेल. यासंबंधाने कुलगुरूंसह अमरावती विभागातील सहा संस्थांना पत्र देण्यात आले आहे. त्यांना अन्न सुरक्षा व स्वच्छतेबाबतचे निकष पूर्ण करावे लागणार आहे. 
- एस.डी. केदार, सहआयुक्त (अन्न)