कंत्राटदाराला ७० लाखांचा जीएसटी माफ करण्याचे रेड्डीने दिले आश्वासन?

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण

परतवाडा/ नरेंद्र जावरे

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात करण्यात आलेल्या कामांमध्ये प्रचंड अपहार झाल्याची चर्चा असतानाच, नागपूर येथील अमय हायड्रो इंजिनीअरिंग कंपनीने केलेल्या कामावर तब्बल ७० लक्ष रुपयांचा जीएसटी ‘ॲडजेस्ट’ करण्याचे आश्वासन आपल्यासमोर दिल्याचे एका वनकर्मचाऱ्याने दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात तपासणी समितीला लेखी बयान दिल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे झालेल्या कामातील भ्रष्टाचार आता बोलू लागला असून, कंत्राटदाराला किती आर्थिक फायदे करून देण्यात आले, याची तपासणी या आरोपाच्या अनुषंगाने होणे गरजेचे ठरले आहे

हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील वनाधिकाऱ्यांच्या नऊ सदस्यीय समितीने रविवार, सोमवार अशा दोन दिवसांत परतवाडा, चिखलदरा, हरिसाल येथील विश्रामगृह निसर्ग निर्वाचन संकुलात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे बयाण नोंदविले. यात तत्कालीन निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी व निलंबित आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर केलेल्या अत्याचाराची मुद्देसूद मांडणी ओकली. जंगलातील नुकसानभरपाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीतून केली जात असल्याचा प्रकारही उघड झाला. त्यामुळे आम्ही परिवाराचे उदरपोषण करायचे की, जंगलाचे नुकसान भरायचे, असा सवालही काही कर्मचाऱ्यांनी लेखी बयाणात दिला. श्रीनिवास रेड्डी यांनी नागपूर येथील अमय हायड्रो इंजिनीअरिंग नामक कंपनीला सर्वाधिक कामे दिली. त्यात प्रचंड प्रमाणात अनियमितता, भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप सर्व स्तरावरून करण्यात आल्याने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचा भ्रष्टाचार बोलू लागला आहे.

बॉक्स

मुख्य व्यवस्थापकापुढे लेखी बयाण

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात १६ मुद्द्यांवर चौकशीसाठी आलेल्या तपासणी समितीला अनेक धक्कादायक बाबी अन्यायग्रस्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी लेखी बयाणात दिल्या. त्यात नागपूर येथील अमय हायड्रो इंजिनीअरिंग कंपनीला ७० लक्ष रुपयांचा जीएसटी माफ करण्याचे आश्वासन आपल्यापुढे दिल्याचे एका कर्मचाऱ्याने लेखी दिले. ३० ते ३५ टक्के कमी दराने (बिलो) कामे नागपूर येथील कंत्राटदाराने मेळघाटात केली. केलेल्या कामावर ७० लक्ष रुपये जीएसटी कपात करण्यात आला. कंत्राटदाराने चिखलदरा दौऱ्यावर आलेल्या रेड्डीला विश्रामगृहावर सांगितला. रेड्डीने कंत्राटदाराला ॲडजेस्टमेंट करून देण्याचे त्याच वेळी आश्वासन दिले, तर तेथे उपस्थित निलंबित उपवनसंरक्षक आरोपी विनोद शिवकुमार याला कंत्राटदार ‘आपला खास माणूस’ असल्याचा शेरा दिला. तेथील हा सर्व प्रकार उपस्थित कर्मचाऱ्याने लेखी बयानात समितीला दिला . सदर आरोपकर्त्या वनकर्मचाऱ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या गंभीर आरोपाने कंत्राटदाराला दिलेल्या देयकाची तपासणी व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात झालेल्या कामांची चौकशी होणे गरजेचे ठरले आहे. तपासणी समितीच्या सदस्य तथा वनविकास महामंडळाच्या मुख्य व्यवस्थापक मीरा अय्यर (त्रिवेदी) यांच्यापुढे सोमवारी त्या कर्मचाऱ्याने हे धक्कादायक लेखी बयाण दिले. त्याची मागील दोन दिवसांपासून सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

बॉक्स

मेश्राम ठेकेदार की शासकीय अभियंता?

नागपूर येथील अमय हायड्रो इंजिनीअरिंग कंपनीला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गुगामल, सिपना, अकोट वन्यजीव विभागातील अतिसंरक्षित जंगलासह इतर ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांची कामे ३० ते ३५ टक्के कमी दराने ई-टेंडर, तर काही तशीच श्रीनिवास रेड्डीने दिल्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्षात हा मेश्राम गोंदिया-भंडारा परिसरात पाटबंधारे विभागात शासकीय इंजिनीअर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे श्रीनिवास रेड्डी याच्या ‘वरदहस्ता’ने ही कामे त्याने केली. त्याच्या परिवारातील या कन्स्ट्रक्शन कंपनीची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे

बॉक्स

मेळघाटचा स्वर्ग कोकटूत वाटेल तेव्हा प्रवेश

अकोट वन्यजीव विभागातील कोकटू परिसरात दस्तुरखुद्द वनाधिकाऱ्यांसह कुणालाही जाण्यासाठी वन बलप्रमुखांची परवानगी घ्यावी लागते. तसा शासनाचा अत्यंत कठोर नियम आहे. विनापरवाना आढळून आल्यास गुन्हे नोंदविले जातात. हे अतिसंरक्षित क्षेत्र वाघांचे अधिवास क्षेत्र आहे.

मेश्राम नामक या कंत्राटदाराचा व्याघ्र प्रकल्पातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर चांगलाच दबदबा आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षित कुठल्याही परिसरात तो वाहनाने रात्री-अपरात्री फिरतो. त्याला कुठल्याही प्रकारची रोकटोक नाही. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील स्वर्ग समजले जाणाऱ्या कोकटू भागात वरिष्ठ वनअधिकारी-कर्मचारी व इतर सर्वांना प्रवेश निषिद्ध आहे. जायचे असल्यास प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बलप्रमुख) यांची परवानगी घ्यावी लागते. असे असताना मेश्राम नामक व्यक्ती वाटेल तेव्हा फिरतो. त्याचे पुरावे सीसीटीव्ही कॅमेरासह नाक्यावर नोंदी व इतर कर्मचाऱ्यांचे बयान घेतल्यास सर्व उघडे पडणार असल्याचे कर्मचारी आता बोलू लागले आहेत.