बहुतांश बियाणे कंपन्या भरपाईला राजी

यंदाच्या खरीप हंगामात महाबीजसह बहुतांश बियाणे कंपन्यांचे काही लॉट खराब निघाले व हेच बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याने शेतात पिकाची उगवणच झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली. मागील आठवड्यापर्यंत ५३ कंपन्यांच्या बियाण्यासंदर्भात १४०६ शेतकऱ्यांनी तक्रारी नोंदविल्या आहेत. ५७५६ सोयाबीन बॅगेतील बियाणे उगवले नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी : सोयाबीनसाठी मिळणार परतावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : उगवणशक्ती नसलेल्या सोयाबीन बियाण्यासंदर्भात तथ्य असणाऱ्या तक्रारींनंतर संबंधित बियाणे कंपन्यांनी बियाणे आणि पेरणी खर्च न दिल्यास, त्या कंपन्यांवर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिले आहेत. या अनुषंगाने तालुका कृषी विभागाद्वारे संबंधित बियाणे कंपन्यांना नोटीस बजावून दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. कंपन्यांद्वारे नरमाईचे धोरण स्वीकारून परतावा देण्याचे मान्य केल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यंदाच्या खरीप हंगामात महाबीजसह बहुतांश बियाणे कंपन्यांचे काही लॉट खराब निघाले व हेच बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याने शेतात पिकाची उगवणच झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली. मागील आठवड्यापर्यंत ५३ कंपन्यांच्या बियाण्यासंदर्भात १४०६ शेतकऱ्यांनी तक्रारी नोंदविल्या आहेत. ५७५६ सोयाबीन बॅगेतील बियाणे उगवले नाही. तालुकास्तरीय समितीने गत आठवड्यापर्यंत ७१६ तक्रारींची पाहणी केली. ४७५ तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे निष्पन्न झाले. यापैकी काही प्रकरणांत बियाणे बदलून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, कृषिमंत्र्याच्या आदेशावरून संबंधित बियाणे कंपन्यांना नोटीस बजावून दोन दिवसांचा अल्टिमेटम कृषी विभागाने दिला होता. ही मुदत शुक्रवारी संपली. बहुतांश कंपन्या बियाणे परताव्यासाठी राजी झाल्या आहेत व ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. ज्या कंपन्यांद्वारे टाळाटाळ करण्यात आली, त्या कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी दिली.

बियाणे मिळणार, पेरणी खर्चही हवाच
उगवणशक्ती नसलेल्या बियाण्यांसाठी आता कंपन्यांद्वारे बियाणे देण्यात येणार आहे. मात्र, परतावा फक्त बियाण्यांचाच नव्हे, तर दुबार पेरणी करण्यापर्यंत झालेला खर्चही मिळायला हवा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यासाठी बियाणे कंपन्या टाळाटाळ करीत आहेत. पेरणी खर्च न दिल्यास त्या कंपन्यांवर गुन्हे नोंदवा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.